संयुक्त कृषि मोर्चा के बैनरतले विभिन्न मांगों के निराकरण की मांग
आशीष यादव/धार – संयुक्त कृषि मोर्चा के बैनरतले बुधवार को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार सुशील उईके को सौंपा। इसमें बताया कि प्रदेश को विगत 7 कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुए है और कृषि विकास दर लगातार 10 वर्षों में 18 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। उसमें प्रदेश सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को धरातल पर लोगों तक पहुंचाने व नीतियों अनुसार परिणाम देने में कृषि विभाग का बड़ा योगदान है।
लेकिन विभागीय अमला अपनी मूल संरचना के लगभग 25 प्रतिशत संख्या के बावजूद योजनाओं के क्रियान्वयन पूरी लगन व मेहनत के साथ कर रहा है। इसके बाद बावजूद अमले की उपेक्षा हो रही है। मोर्चा पदाधिकारियों ने मांगों के निराकरण की मांग की है। इस दौरान विभागीय अधिकारी सहायक संचालक संगीता तोमर उर्मिला धुर्व श्री टी .सी छावनियां संतोष पाटीदार, ए.के.सत्यार्थी, उपाध्याय,आर. के. पांडे ,सुनील खंडिलकर शैलेन्द्र मुवेल , जिले के समस्त अधिकारी सहित मौजूद थे।
यह है मांगे
- गत 2016 से ही पदोन्नति न होने के कारण रिक्त पड़े समस्त उच्च पदों पर कोष व लेखा, वित्त, राजस्व व पुलिस आदि विभागों की तरह पांचस्तरीय वेतनमान के साथ पदनाभ भी दिया जाए।
- कृषि विभाग के संचालक कृषि के दोनों पदों को विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों से भरा जाए।
- वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी विकासखंड स्तर का पद होने से वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कैडर को राजपत्रित घोषित किया जाए। प्रदेश के सभी विभागों के विकासखंड स्तर के अधिकारी राजपत्रित है।
- ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी (ग्रेड पे 3200) कृषि विकास अधिकारी (ग्रेड पे 3600) वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (ग्रेड पे 4200) वेतनमान दिया जाए। इन पदों के लिए मूलभूत योग्यता बीएससी कृषि डिग्री है, इसको भारत सरकार द्वारा प्रोफेशनल घोषित किया गया है।
- कृषि विकास अधिकारी से संचालक कृषि स्तर तक के समस्त रिक्त पदों को वरिष्ठता अनुरूप पदस्थ किया जाए।
- मुख्यमंत्री जी घोषणा अनुसार विभाग में नवनियुक्त समस्त परिविक्षाधीन कृषि विकास अधिकारियों को द्वितीय वर्ष से 100 प्रतिशत वेतन देने पर अमल किया जाए।
- पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए।
