नई दिल्ली। यूपी और कुछ अन्य राज्यों में विधासभा चुनाव से पहले किसानों पर सियासत गरम है। केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों का विरोध चरम पर है। इस आंदोलन का चेहरा राकेश टिकैत बन चुके हैं। अब सरकार ने नहले पे दहला चल दिया है। टिकैत की किसान महापंचायतों के बीच उसने काउंटर अटैक किया है। सरकार ने छह रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया है। इनमें रबी की प्रमुख फसलें गेहूं और सरसों शामिल हैं। सरकार के इस फैसले को टिकैत की किसान राजनीति के साथ जोड़कर देखा जाने लगा है। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम का मकसद टिकैत के प्लान की हवा निकालना है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गेहूं, चना, मसूर, सरसों समेत रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। नया एमएसपी रबी की फसलों के मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए लागू होगा।
इन पर अब इतना एमएसपी
2015 रुपये गेहूं पर। 40 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा।
5,100 रुपए चने पर। 130 रुपए की बढ़ोतरी।
4,650 रुपए सरसो पर। 400 रुपए की बढ़ोतरी।
5,100 रुपए मसूर पर। 400 रुपए की बढ़ोतरी।
1635 रुपए जौ पर। 1600 रुपए की बढ़ोतरी।
5,327 रुपए सूरजमुखी पर। 114 रुपए का इजाफा।
