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तीन लाख 50 हजार हितग्राहियों को मिली पीएम आवास की पहली किस्त, कांग्रेस ने कसा तंज

भोपाल। शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे हाल से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन लाख 50 हजार हितग्राहियों के बैंक खातों में आवास के लिए स्वीकृत राशि की पहली किस्त जमा कराई।

एक क्लिक में सीएम शिवराज सिंह ने 875 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हितग्राहियों के बैंक खातों में पहुंचाई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों का अपने घर का सपना पूरा हो रहा है। योजना के तहत इस साल 4.40 लाख से अधिक आवास बनाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस पूरे कार्यक्रम पर तंज भी कसा है।

राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में आयोजित हुए कार्यक्रम में ग्रामीण स्तर से भी हितग्राही जुड़े जिनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाद किया। वही दूसरी और कार्यक्रम प्रदेश भर में स्थानीय स्तर ग्राम एवं जिला पंचायत, में भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कई जगह सांसद, विधायक अपनी सुविधा के अनुसार शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 लाख 85 हजार आवासों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 23 लाख सात हजार आवास बनाए जा चुके हैं।

इंदिरा आवास योजना के तहत वर्ष 2014 से अभी तक हमने चार लाख 58 हजार 88 आवास बनाए हैं। उन्होंने कहा कि वनाधिकार आवास भी 46 हजार 791 बनाए हैं और होमस्टेड योजना के तहत एक लाख 17 हजार 639 आवास बने हैं।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना के तहत 24 हजार 622 आवास बनाए हैं। आदिवासी स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत 23 हजार 256 आवास बने हैं। मुख्यमंत्री आवास मिशन के तहत छह लाख 40 हजार 768 आवास बनाए गए हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों के हितग्राहियों के खाते में पहले क़िस्त जमा करते हुए ग्रामीण स्तर पर भी अब मास्टर प्लान बनाने की घोषणा की। इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है।

सीएम की घोषणा पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सीएम घोषणा करने में लगे हुए हैं। इससे पहले शहरी क्षेत्रों का मास्टर प्लान लागू किया गया था जिसे लागू नहीं किया गया है। पीसी शर्मा ने कहा कि इंदौर का मास्टर प्लान लागू कर दो उसके बाद गांव में जाना और गांव वालों को मास्टर प्लान की जरूरत नहीं है उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद दे दो।

मालूम हो कि प्रदेश में स्वीकृत समस्त आवासों की संख्या मिलाकर 35 लाख 95 हजार 579 होती है। मध्य प्रदेश में आवासों को गति से पूर्ण कराने के लिए 51 हजार से अधिक राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया। जिन में 9 हजार से अधिक महिलाएं भी शामिल हैं।

मृदुभाषी के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट

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