रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को रक्षा सामग्री की एक और सूची जारी की। इस सामग्री का निर्माण देश में ही किया जाएगा। इससे पहले वर्ष 2020 में 101 सामग्री की पहली सूची और 2021 में 108 उपकरण व अन्य सामान की दूसरी सूची जारी की जा चुकी है। अब तीसरी सूची में संभवतः 100 सामग्री शामिल की जा रही हैं।
रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन सूचियों में शामिल रक्षा सामग्री को वर्ष 2025 तक देश में ही बनाना सुनिश्चित किया जाएगा, इसके बाद इनके आयात को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अब तक जारी की गई सूचियों में तोप, वायुयान, लड़ाकू विमान व इनमें इस्तेमाल होने वाले उपकरण और ऑन बोर्ड ऑक्सीजन प्रणाली भी शामिल हैं।
रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जारी हुई तीसरी सूची में जिन सौ रक्षा सामग्रियों को रखा गया है, उनके देश में बनने से अगले पांच वर्षों में भारतीय कंपनियों को 2.10 लाख करोड़ रुपये के रक्षा आर्डर मिल सकेंगे।
बता दें कि पहली और दूसरी सूची जारी होने के बाद से रक्षा मंत्रालय ने कुल 53,839 करोड़ रुपये के 31 प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है। इनमें शामिल रक्षा सामग्री का निर्माण देश में ही शुरू किया जा रहा है। जबकि, 1,77,258 करोड़ रुपये की 83 और परियोजनाओं का कार्य भी प्रगति पर है। अगले पांच से सात वर्षों के बीच कुल 2,93,741 करोड़ रुपये के अन्य रक्षा उत्पादों के स्वदेशीकरण पर भी कार्य शुरू किया जाएगा।
