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केंद्रीय कर्मचारियों को बंपर तोहफा; महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने को मोदी कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल गया है. मोदी कैबिनेट में जुलाई 2022 के लिए महंगाई भत्ते (DA Hike) को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी इजाफे को मंजूरी दी है. अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 38 फीसदी हो गया है. महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से लागू होगा. मतलब जुलाई से ही केंद्रीय कर्मचारियों को 38 फीसदी डीए का फायदा मिलेगा. इसके लिए 2 महीने (जुलाई और अगस्त) का DA Arrear भी दिया जाएगा.

इससे पहले सरकार मार्च 2022 में डीए में इजाफे को मंजूरी दी थी, जिसे 1 जनवरी से लागू किया गया था. केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए साल में दो बार महंगाई भत्ता (DA Hike) बढ़ाती है. पहला जनवरी और दूसरा जुलाई से लागू होता है. हालांकि, इसका ऐलान मार्च और सितंबर के आखिर में होता है. सरकार के महंगाई भत्ते बढ़ाने से देश के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को फायदा होगा।

इसके अलावा कैबिनेट ने PM गरीब कल्याण योजना को 3 महीने बढ़ाने का फैसला लिया है। वहीं देश के 3 सबसे बड़े स्टेशन नई दिल्ली, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और अहमदाबाद स्टेशन के रिडेवलपमेंट के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

महंगाई भत्ता कर्मचारी के बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंट होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलता है।

PM गरीब कल्याण अन्न योजना 3 महीने बढ़ाई

कैबिनेट ने PM गरीब कल्याण योजना को 3 महीने बढ़ाने का फैसला लिया है। अब इस योजना का लाभ दिसंबर 2022 तक मिलता रहेगा। पहले सितंबर 2022 को ये योजना खत्म हो रही थी। केंद्र के इस फैसले से देश के 81 करोड़ से अधिक लोगों को एक बार फिर से राहत मिली है। अब देश के जरूरतमंदों को दिसंबर 2022 तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा।

क्या है PM गरीब कल्याण अन्न योजना

कोरोना महामारी के चलते देश में लगे लॉकडाउन में PM गरीब कल्याण अन्न योजना को 2020 मार्च में शुरू किया गया था।
यह योजना अप्रैल से जून 2020 तक के लिए थी। फिर इसे नवंबर 2021 तक बढ़ाया गया। सरकार इसे आगे बढ़ाती रही।
गरीब कल्याण योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ एक किलो चना हर महीने दिया जाता है।

इन्हें मिलता है योजना का लाभ

इस योजना के तहत, सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत पहचान किए गए लोगों को मुफ्त राशन देती है। NFSA ने 80 करोड़ राशन कार्डधारकों को मुफ्त राशन मिलने वालों की सूची में रखा है। इस स्कीम के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन, कार्डधारकों को राशन की दुकानों के जरिए मिलने वाले सब्सिडी वाले अनाज के अलावा और उसके ऊपर होता है।

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