नई दिल्ली। अपनी राशन दुकानों की मदद से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के मामले में ओडिशा देशभर में अव्वल रहा है। इस मामले में ओडिसा के बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है।
खाद्य और पोषण सुरक्षा विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को खाद्य और पोषण सुरक्षा मामले में राज्यों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों में (जिनमें हिमालयन और आईलैंड स्टेट आते हैं) त्रिपुरा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सबसे अव्वल रहा है। उसके बाद हमाचल प्रदेश और सिक्किम का नंबर आता है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात चौथे नंबर पर रहा है। उसके बाद क्रमश: दादर और नगर हवेली और दम दीव, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और झारखंड का नंबर आता है। इस सूची में केरल को 11वां, तेलंगाना को 12वां, महाराष्ट्र को 13वां, पश्चिम बंगाल को 14वां जबकि राजस्थान को 15वां स्थान मिला है। इस लिस्ट में 16वें स्थान पर पंजाब का नंबर आता है। भारत सरकार की ओर से जारी की गई रैंकिंग में उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और गोवा का स्थान है। सरकार की ओर से जारी रैंकिंग में साफ दिख रहा है कि हरियाणा और गोवा जैसे एक-दो राज्यों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर भाजपा शासित राज्यों का प्रदर्शन खाद्य सुरक्षा के मामले में बेहतर रहा है, जबकि गैरभाजपा शासित राज्य इस मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं।
