भोपाल: सोमवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कई बड़े प्रस्तावों को लेकर चर्चा हुई और उन्हें मंजूरी दी गई। सोमवार को हुई बैठक में कैबिनेट ने 3 बड़ी योजनाओं पर मुहर लगा दी है। इस संबंध में जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। उन्होंने बताया कि बैठक में संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ. भीमराव आंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना को स्वीकृति दी गई।
मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया- कैबिनेट में संत रविदास स्व-रोजगार योजना को मंजूरी दी गई है। योजना में 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन व्यवसाय के लिए दिया जाएगा। डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना को भी मंजूरी दी गई है। स्व-रोजगार के लिए 10 हजार से 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। वहीं, दतिया में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की स्थापना एवं नवीन पदों को सृजन करने की मंजूरी कैबिनेट द्वारा दी गई है। आवारा पशुओं के नियंत्रण के लिए जुर्माना राशि को 5 हजार रुपए से घटाकर 1 हजार रुपए किया गया। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में घुमंतू एवं अर्द्ध- घुमंतू जनजाति विभाग का नाम बदलकर विमुक्त घुमंतू एवं अर्द्ध- घुमंतू कल्याण विभाग करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के गठन का निर्णय हुआ है।
मंत्रिपरिषद् की बैठक से पहले सीएम शिवराज ने मंत्रियों को विभिन्न विषयों की जानकारी दी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्यप्रदेश के आगामी कार्यक्रमों, इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट के आयोजन के बारे में बताया। उन्होंने अमरकंटक क्षेत्र में नवनिर्माण पर रोक लगाने संबंधी योजना से भी उन्हें अवगत कराया। CM चौहान ने मंत्रियों को जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन से अवगत कराया। सीएम ने कहा कि अमरकंटक में किसी भी कीमत पर नया निर्माण नहीं होने देने का फैसला करना होगा। वहां मैकल पर्वत के नीचे एक सैटेलाइट सिटी बनाएंगे। वहां लोग होटल, रेस्टोरेंट बनाएं। यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था करेंगे। जो कुछ भी बनेगा, वो पर्वत के नीचे बनेगा। पर्वत से ऊपर अनुमति नहीं दी।
