भोपाल। मध्यप्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लग सकती है। यह फैसला रविवार को आयोजित हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर राज्यपाल को भेजा जाएगा। राज्यपाल द्वारा इस प्रस्ताव पर मुहर लगते ही मध्यप्रदेश में आयोजित होने वाले पंचायत चुनाव पर पूर्ण रूप से रोक लग जाएगी।
इससे पहले 5 दिवसीय मप्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मप्र सरकार द्वारा सर्वसम्मति से अशासकीय संकल्प पारित किया था कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के बिना न हों, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा और फिर आयोग तय करेगा कि चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी या फिर इसे टाला जाएगा? हालांकि विधानसभा अध्यक्ष डाॅ. गिरीश गौतम और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पंचायत चुनाव फिलहाल टलने के संकेत दिए थे।
इधर, ओबीसी आरक्षण को लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गंभीर हो चले है। उन्होंने उन्होंने ओबीसी मतदाताओं की गिनती कराने का फैसला किया है और कलेक्टरों से इसकी 7 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी है।वही पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण और रोटेशन को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाई गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अब 3 जनवरी 2022 को सुनवाई होगी।
भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट
