नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 5जी की दूरसंचार सेवाएं शुरू करने की दिशा में अहम फैसला लिया है। सरकार ने 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सब सामान्य ढंग से चला तो इस साल दिवाली तक देश को 5जी दूरसंचार सेवाओं का तोहफा मिल सकता है। वहीं केंद्रीय दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अगस्त-सितंबर में सेवाएं शुरू होने की बात कही है।
पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकार ने 20 साल तक ये सेवाएं संचालित करने के लिए जुलाई अंत तक कुल 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की योजना बनाई है। देश की टेलीकॉम कंपनियां लंबे समय से 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी इंतजार कर रही हैं। अब ऐसे में नीलामी में सफल बोली लगाने वालों को देश की जनता और उद्यमों को 5 जी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम का लाइसेंस दिया जाएगा।
अगले माह के आखिर में नीलामी
26 जुलाई से स्पेक्ट्रम की निलामी की जाएगी। सरकार ने कहा कि कुल 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी (600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज), मिड (3300 मेगाहर्ट्ज) और हाई (26 गीगाहर्ट्ज) फ्रीक्वेंसी बैंड में की जाएगी। सरकार ने अपने बयान में कहा है कि 5जी दूरसंचार सेवाओं के जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है, 4जी मोबाइल सेवा के मुकाबले 5जी मोबाइल सेवा की स्पीड और क्षमता लगभग 10 गुना अधिक होगी।
टेलीकॉम कंपनियों को वित्तीय राहत
स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान 20 समान वार्षिक किश्तों में किया जा सकता है जिसका भुगतान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में अग्रिम रूप से किया जाना है। इससे नकदी प्रवाह की आवश्यकताओं में काफी कमी आने और इस क्षेत्र में व्यवसाय करने की लागत कम होने की उम्मीद है। वहीं स्पेक्ट्रम हासिल करने वाली कंपनी को भविष्य की देनदारियों के बिना 10 वर्षों के बाद स्पेक्ट्रम को सरेंडर करने का विकल्प दिया जाएगा।
कंपनियां ढांचा तैयार करने में जुटीं
केंद्रीय दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया आज शुरू हो गई। दूरसंचार कंपनियां साथ-साथ इसके लिए ढांचा तैयार करने में जुटी हैं। 5जी सेवाएं इस साल अगस्त-सितंबर में शुरू हो सकती हैं। चार शहरों में सरकार के स्तर पर 5जी के ट्रायल से पहले 13 शहरों में निजी टेलीकाम आपरेटर को ट्रायल की अनुमति दी गई थी। इन शहरों में दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरू, चंडीगढ़, जामनगर, पुणो और गांधीनगर थे।
निजी कैप्टिव नेटवर्क को भी हरी झंडी
केंद्रीय कैबिनेट ने निजी कैप्टिव नेटवर्क को भी हरी झंडी दिखा दी है, जिसके उपयोग से उद्यमों और प्रौद्योगिकी दिग्गजों के पास अपने स्वयं के नेटवर्क हो सकते हैं जिससे मशीन से मशीन संचार, इंटरनेट आॅफ थिंग्स और आॅटोमोटिव, हेल्थकेयर, कृषि, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों को सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाएगा। प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क का मतलब ऐसे टेलीकॉम नेटवर्क से है जो निजी उपयोग के लिए होगा।
