केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली- पीडीएस का पूरा कमांड अपने हाथ में लेने जा रही है। इसके लिए स्मार्ट पीडीएस सिस्टम लागू करेगी। आने वाले एक-दो वर्ष में सभी राज्यों में नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इससे लोग घर बैठे अपना राशन कार्ड बनवा सकेंगे, उन्हें नगरीय निकाय और पंचायतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लोग किसी भी राज्य अथवा जिले में बैठकर अपना राशन कार्ड खुद बना सकेंगे। इसके साथ ही हितग्राहियों को राशन समय पर
मिलेगा। राशन की कालाबाजारी रोकने और वितरण व्यवस्था में सुधार करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार योजना (स्मार्ट -पीडीएस) लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत सभी राज्यों में एक जैसे राशनकार्ड होंगे, इसकी प्रक्रिया भी एक समान होगी। इसके अलावा राशन कार्ड में आधार नम्बर, परिवार की समग्र आईडी और एक अन्य आईडी भारत सरकार द्वारा दी जाएगी, जो इस नए राशन कार्ड का नंबर होगा।
वहीं रोज के राशन वितरण का हर समय का डाटा पीडीएस के सर्वर में अपलोड करना होगा। गोदामों से राशन दुकानों तक पहुंचाने वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा, जिसका कंट्रोल कमांड सेंटर राज्य और केंद्र स्तर पर लगाया जाएगा। इसकी मॉनीटरिंग दोनों स्तर पर की जाएगी। इस योजना की मॉनीटरिंग के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाएगी।
क्लाउड पर होगा डाटा
पीडीएस का पूरा डाटा क्लाउड पर होगा। इससे लोगों को राशन लेने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अभी तक सर्वर डाउन होने अथवा नेटवर्क की दिक्कत होने से हितग्राहियों को राशन समय पर नहीं मिल पाता था। अब केंद्र सरकार इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है, अलग से नेटवर्क की व्यवस्था भी करेगी। इसमें खर्च होने वाली राशि का 40 फीसदी हिस्सा राज्य और 60 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार देगी।
