PM Modi Advice to Ministers: तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने प्रतिक्रिया दी है। मोदी (PM Modi) ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों से कहा कि उदयनिधि के बयान पर सही से जवाब दें। सूत्रों का कहना है कि मोदी (PM Modi) ने शर्तों के साथ मंत्रियों को सनातन धर्म विवाद पर कुछ भी कहने की छूट दी है।
प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने भारत और इंडिया विवाद पर भी मंत्रियों को न बोलने की हिदायत दी है। उन्होंने (PM Modi) कहा कि जिन मंत्रियों की जी-20 सम्मेलन में विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ ड्यूटी तय हुई है, वो उस देश की संस्कृति, रहन-सहन की भी जानकारी की तैयारी अभी से कर लें।
गौरतलब है कि तमिलनाडु के युवा कल्याण एवं खेल मंत्री उदयनिधि ने दो सितंबर को चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने (PM Modi) सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, डेंगू और मलेरिया से कर दी थी। अब भी स्टालिन अपने विवाद पर कायम है। वह कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं।
सनातन धर्म लोगों को धर्म-जाति के आधार पर बांटता है
स्टालिन ने कहा था-सनातन धर्म लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटता है। दरअसल, सनातन धर्म का समूल नाश मानवता और समानता को बनाए रखने के हित में होगा। इस टिप्पणी के बाद स्टालिन हिंदू धर्म के अनुयायियों, साधु-संतों, बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। वैसे, स्टालिन ने बाद में दावा किया- उन्होंने सनातन धर्म के अनुयायियों के खिलाफ हिंसा का आह्वान नहीं किया है।
स्टालिन ने 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान किया: (PM Modi) बीजेपी
बीजेपी ने स्टालिन के बयान की तुलना हिटलर के यहूदियों से की है। बीजेपी ने एक्स (ट्विटर) पर पोस्ट कर कहा कि उदयनिधि स्टालिन की सोची-समझी टिप्पणी नफरत फैलाने वाला भाषण है। सनातन धर्म का पालन करने वाली भारत की 80 प्रतिशत आबादी के नरसंहार का आह्वान है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हिटलर ने जिस तरह यहूदियों का चित्रण किया और स्टालिन ने जैसे सनातन धर्म का वर्णन किया, उसके बीच भयानक समानता है।
इंडिया-भारत विवाद?
प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने अपने मंत्रियों को इंडिया-भारत विवाद पर न बोलने की कड़ी हिदायत दी है। दरअसल, जी-20 सम्मेलन में मेहमानों के लिए आयोजित डीनर के निमंत्रण पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रेसीडेंट ऑफ भारत के तौर पर संबोधित किए गया है। इसके बाद बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ है।
विपक्ष का आरोप है कि सरकार देश के दोनों नाम इंडिया और भारत में से इंडिया हटाना चाहती है। बसपा प्रमुख मायावती ने इंडिया की जगह भारत नाम बदलने पर आपत्ति जताई है। मायावती ने कहा कि ऐसा करना देश की भावना के साथ खिलवाड़ है। देश के संविधान को बदलने की कोशिश है। उन्होंने मामले में सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की भी मांग की।
