पैक्स समितियों के लिए केंद्र ने शुरू की पहल, आमजनों को सस्ते में मिलेगी जेनेरिक दवा
आशीष यादव/धार – शहर के साथ गांव की तस्वीर बदलने के लिए केंद्र सरकार ने धरातल सहकार से समृद्धि के लिए केंद्र मंत्रालय द्वारा योजना लाई गई है। इसके लिए अब सहकारिता विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में 45 तरह की सेवाएं प्रदान करेंगे इसके लिए समितियां के माध्यम से लोगों से रूबरू हो रही है वही आम जनता जिसको रोजगार की आवश्यकता है जिनके लिए सरकारी की सहकार से समृद्धि से जोड़ने का काम विभाग कर रही है।
वही राशन वितरण से लेकर किसानों को खाद-बीज बेचने वाली पैक्स सहकारी समितियां अब से फार्मा के कारोबार में उतरेगी। दवाई के नाम पर बढ़ती लूटमार के बीच ये समितियां लोगों को सस्ते में जेनेरिक दवाई उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए जिले की 12 से अधिक समितियों का चयन भी हो चुका है। अगस्त माह के अंत तक इन समितियों के माध्यम से कारोबार शुरू कर दिया है । ताकि सालों से घाटे में चल रही सहकारी समितियों की आमदनी बढ़े और आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इसके लिए केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि विजन का खाका तैयार किया।
प्रथम चरण में खोले जा रहे जन औषधि केंद्रों का संचालन होना है इसके लिए जिले फिलहाल 5 दुकानें मिली है। इसके लिए सहकारिता विभाग ने 12 पैक्स समितियों को चुन लिया। बाकायदा समिति के कर्मचारियों ने पोर्टल के जरिये ऑन लाइन आवेदन भी कर दिया। कागजी प्रक्रिया निपटते ही अब इस माह से इन समितियों को मेडिकल दुकानें खोलने की अनुमति मिल जाएगी। योजना के मुताबिक अगस्त से ही मेडिकल खोलकर दवाई बेचने का काम शुरू करा दिया जाएगा।
ज्ञात रहे लाख कोशिशों के बावजूद सहकारी समितियां आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सकी। इसी को ध्यान में रखते हुए अब केंद्र सरकार ने कृषि के अलावा अन्य कारोबार भी पैक्स समितियों के माध्यम से संचालित कराने का निर्णय लिया है। वहीं कई समितियां ने एलपीजी व पंप के लिए भी आवेदन कर दिया है जल्द ही पंप व एलपीजी भी समितियां के माध्यम से लोगों को प्राप्त होगी
जिले की 5 पैक्स समितियों का चयन:
पीएस धनवाल महाप्रबंधन ने बताया कि जनऔषधि केंद्रों की शुरुआत हो गई है वही जिले में समितियों का चयन भी हो गया है जिसमे समितियां चलाएगी उसके लिए औषधि केंद्र प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित तिरला, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित सिंघाना, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित गुजरी, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित ठिगठान और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित धामनोद का के प्रस्ताव को जन औषधि सचालन हेतु चयनित किया है।
भारतीय बीज सहकारी आवेदन आये:
बता दे कि सरकारी संस्थाओं के सदस्यों के संबंध में जिले में पंजीकृत बीज होता है अब यह सरकारी संस्थाओं में किसानों को बीज देगी जिसमे अंकुर किसान बीज उत्पाद सरकारी संस्था बिलोदा, मां कालिका उत्पाद सहकारी संस्था एकलदुना, जय किसान बीज उत्पादन संस्था मर्यादित तिरला सदस्यता आवेदन प्रस्तुत किए हैं इन सदस्यों की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है या किसानों को अब अच्छा बीज मुहैया कराएंगे जिससे किसान को ठगी नहीं होगी व किसानों से ही अब बीज खरीद सकेंगे।
ये चुनौती भी रहेगी:
संस्था के संचालक और कर्मचारी फिलहाल इतने अपडेट नहीं हुए है कि मेडिकल का कारोबार कर सके। ऐसे में दवाई बेचने के लिए संस्थाओं को अब फार्मेसी से जुड़े एक नए कर्मचारी की जरूरत पड़ेगी। इससे आर्थिक बोझ बढ़ेगा। ऐसे में यदि मेडिकल दुकान का कारोबार कम चला तो संबंधित कर्मचारी को संस्था के अन्य बजट से वेतन आदि का खर्च उठाना पड़ेगा।
आमजनों को यह फायदा:
प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित के नाम से पहचानी जाने वाली इन पैक्स समितियों को व्यापार से जोड़ने के लिए शुरू हुई कवायद का आमजनों को भी फायदा होगा। लोगों को कंपनियों की महंगी दवाईयों के बीच जेनेरिक की सस्ती दवाई एजेंसी से जुड़े कारोबार शुरू करने का विकल्प भी आसानी से मिलना शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के नाम से पैक्स समितियों द्वारा चलाई जाने वाली मेडिकलों के माध्यम से जेनेरिक दवाई बेची जाएगी। इससे जेनेरिक दवाईयों को भी बढ़ावा मिलेगा
पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी भी देंगे:
मेडिकल दुकान खुलवाने के बाद पैक्स समितियों के माध्यम से ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल और गैस एजेंसी संचालित कराने की कवायद भी शुरू कर दी है। इसको लेकर भी कागजी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे होने के बाद समितियां पूरी तरह से व्यापारिक हो जाएंगे। वही कहि सुसाइटी एलपीजी पंप पैट्रोल डीलर के लिए भी आवेदन कर चुके हैं।
सहकार समृद्धि में 45 बिंदु है
केंद्र सरकार द्वारा लोगों को रोजगार दिलाने के लिए सहकारीता मंत्रालय की प्रमुख पहले जो जुलाई 2021 से शुरू हुई है जिसमें लोगों को सशक्त बनाने के लिए सदस्यों के माध्यम से कारोबार अन्य व्यापार करने के लिए प्रेरित करने का काम कर रही है जिसमें ग्राम पंचायत से लगाकर मछली पालन, डेयरी फार्म, खाद्य सुरक्षा ,भंडारण योजना एलपीजी, ग्रामीणों में जन औषधि केंद्र ,ई सेवा उर्वरक वितरण जैविक खेती के लिए प्रमाणित बीज के लिए वह जेम पोर्टल से विक्रता विक्रेता के पंजीयन होने पर अनुमति प्रदान करना किसानों को ड्रोन से खेती के लिए प्रेरित करने जैसी कई अन्य योजनाओं सरकार का के माध्यम से जमीनी स्तर पर लाई जा रही है
समिति को लेकर चल रहा है काम:
पैक्स संस्थाओं को मजबूत करने की कवायद पैक्स संस्थाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि विजन शुरू किया है। इसके तहत आने वाले दिनों में समितियों को फार्मेसी सहित पेट्रोल पंप,गैस एजेंसी से जुड़े कारोबार शुरू करने का मौका दिया जाएगा। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी व मंजूरी मिल गई है। वहीं अन्य समितियों को लेकर भी कार्य तेजी से चल रहा है। वही आवेदन प्राप्त हो रहे है वही एलपीजी व पंप को लेकर भी आवेदन कर दिए है।
