उत्तरप्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि थानों पर मेरिट के आधार पर तैनाती की जाए। कानून व शांति व्यवस्था के सम्बन्ध में हर छोटी से छोटी घटना का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई हो। वरिष्ठ अधिकारी कार्यालयों, थानों व तहसीलों का आकस्मिक निरीक्षण करें।
अधिकारीगण अपने दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी, निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ जनता के हित में करें। अपराधियों से सांठ-गांठ रखने वाले कर्मियों पर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने शनिवार रात अपने आवास पर इंटीग्रेटेड ग्रिवांस रिएड्रेसल सिस्टम (आईजीआरएस) व ‘1076 सीएम हेल्पलाइन’ के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग कर यह बात कही। उन्होंने कानून-व्यवस्था, धान खरीद केन्द्र, संचारी रोगों, निराश्रित गो आश्रय स्थलों सहित शासकीय व जनकल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की।
सीएम जनता दर्शन से गायब रहे 31 जिलाधिकारियों व 24 पुलिस अधीक्षकों को चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति आने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उनसे जवाब तलब करने को भी कहा गया। उन्होंने जनसमस्याओं के समाधान के प्रति शिथिलता और लापरवाही बरतने एवं रुचि न लेने वाले जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को कार्य प्रणाली में सुधार लाए जाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही पाए जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित कर, उन्हें दण्डित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी संवेदनशीलता, अनुशासन, गरिमा का परिचय देते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को शिकायतों के निस्तारण के लिए राजधानी लखनऊ आना पड़ता है, यह स्थिति ठीक नहीं है। आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन के तहत प्राप्त शिकायतों का मिलना यह दर्शाता है कि स्थानीय एवं विभागीय स्तर पर समस्याओं के समाधान में अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही है। यदि कार्यवाही हो भी रही है, तो उससे शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा धान क्रय केन्द्रों की संख्या तथा मानव संसाधन बढ़ाए जाएं। प्रत्येक केन्द्र के लिए नोडल अधिकारी तैनात किये जाए। पराली को निराश्रित गो आश्रय स्थलों में पहुंचाने से चारे की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए पात्र बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभान्वित किये जाने की कार्यवाही की जाए। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत प्रत्येक जिले में 1000 लाभार्थियों को टूलकिट उपलब्ध कराई जाए।
