नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से अश्लील वेबसाइटों पर स्ट्राइक की है। सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को 2021 में जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के उल्लंघन के आरोप में 67 पोर्न वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है।
इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भेजे गए एक ईमेल में दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने कंपनियों से पुणे की एक अदालत के आदेश के आधार पर 63 वेबसाइट, जबकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर चार वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए कहा है।
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से 2021 में लागू किए गए नए आईटी नियमों के तहत कंपनियों के लिए उनके द्वारा प्रसारित, संग्रहित या प्रकाशित ऐसी सामग्री तक पहुंच बाधित या अक्षम करना अनिवार्य है, जो ह्यकिसी व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वस्त्र दिखाती है या फिर उसे यौन कृत्य या आचरण में लिप्त दशार्ती है। नए आईटी नियमों के तहत कंपनियों के लिए ऐसी सामग्री को भी ब्लॉक करना अनिवार्य है, जो कथित रूप से प्रतिरूपित या कृत्रिम रूप से रूपांतरित है।
3 साल पहले बंद कराई थीं 827 पोर्न वेबसाइट
गौरतलब है कि साल 2018 में भी सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को अश्लील सामग्री दिखाने वाली 827 वेबसाइटों को बंद करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने अश्लीलता फैला रही 857 वेबसाइटों को बंद करने का आदेश दिया था। हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 827 वेबसाइटों को बंद करने को कहा था। जांच में उन 857 में से 30 पर अश्लील सामग्री नहीं पाई गई थी। सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग को 827 वेबसाइट को बंद करने के लिये कहा था।
