One Nation-One Election Committee Meeting: एक देश-एक चुनाव (One Nation-One Election) को लेकर आज 8 सदस्यीय कमेटी बैठक कर सकती है। दोपहर 3 बजे कमेटी के चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर बैठक होने की संभावना है। इसमें कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह समेत 7 सदस्य शामिल होंगे। वहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी कमेटी में काम करने से मना कर चुके हैं।
केंद्र सरकार ने 2 सितंबर को पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। बैठकों में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी स्पेशल मेंबर के तौर पर शामिल होंगे।
18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र
सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। सरकार एक देश-एक चुनाव पर बिल ला सकती है। इससे पहले कानून मंत्रालय ने कमेटी बनाई है। इसका उद्देश्य कानून के मौजूदा ढांचे को ध्यान में रखकर देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर जांच करना है। इसमें जांच होगी कि लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं।
आजादी के बाद एक देश-एक चुनाव(One Nation-One Election) लागू था
एक देश-एक चुनाव (One Nation-One Election) का मतलब है कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों। आजादी बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। 1968 और 1969 में कई विधानसभा समय से पहले भंग की गईं थीं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भंग कर दी गई। इससे एक देश-एक चुनाव की परंपरा टूट गई।
एक देश-एक चुनाव के समर्थन में PM मोदी
मई 2014 में जब मोदी सरकार केंद्र में आई तो कुछ समय बाद एक देश-एक चुनाव (One Nation-One Election) को लेकर बहस शुरू हो गई। PM नरेंद्र मोदी कई बार एक देश-एक चुनाव की वकालत कर चुके हैं। संविधान दिवस पर एक बार मोदी ने कहा था-आज एक देश-एक चुनाव सिर्फ बहस का मुद्दा नहीं रहा। ये भारत की जरूरत है, इसलिए मसले पर विचार-विमर्श और अध्ययन किया जाना चाहिए।
