Farm law protests: नये कृषि कानूनों को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच किसान संगठनों और सरकार के बीच दसवें दौर की वार्ता बुधवार को होगी। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच नौ दौर की बात हो चुकी है, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में दखल देते हुए समस्या के समाधान की कोशिश शुरू की है।
केंद्र चाहता है समाधान
वार्ता को लेकर केंद्र का कहना है कि दोनों पक्ष जल्द से जल्द मामले को सुलझाना चाहते हैं लेकिन अलग-अलग विचारधारा के लोगों के आंदोलन में शामिल होने की वजह से इसमें देरी हो रही है। नए कृषि कानून को लेकर सरकार का दावा है कि यह किसानों के हित में हैं और किसी भी अच्छे प्रयास का अक्सर विरोध होता है। समस्या के समाधान में देरी की मुख्य वजह यह है कि किसान अपनी मर्जी के मुताबिक कानून चाहते हैं।
किसान नेता लेंगे बैठक में हिस्सा
इससे पहले सरकार और आंदोलनकारी किसानों की वार्ता 19 जनवरी को होने वाली थी, लेकिन कुछ वजह से इसको टाल दिया गया। बैठक में प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के प्रतिनिधि और केंद्र सरकार के मंत्री हिस्सा लेंगे। इस मामले में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरषोत्तम रूपाला का कहना है कि यदि किसान बैठक में शिरकत करते तो बात अलग होती और समस्या का समाधान भी हो जाता, लेकिन किसान नेताओं के इसमें शामिल होने से दिक्कतें आ रही है।
दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं किसान
गौरतलब है कड़ाके की सर्दी के बावजूद पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पिछले कई हफ्ते से डटे हुए हैं और नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार यह बात स्पष्ट कर चुकी है कि कानून में बदलाव हो सकता है, लेकिन वापस नहीं होगा। जबकि किसान संगठन इसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
