भोपाल. राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देकर लंबे समय से जारी ओबीसी वोट बैंक की सियासत का भले ही अंत कर दिया हो मगर अभी भी सरकार की परेशानियां कम नहीं हुई है। अब आरक्षण के मुद्दे पर ही ओबीसी महासभा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है।
मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार शाम प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ देकर नया इतिहास कायम किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह इस इतिहास का चेहरा बने मगर उसके अगले दिन ही आरक्षण के मामले पर नया मोड़ आ गया। ओबीसी महासभा ने अब आरक्षण से जुड़ी हुई चार सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि सरकार ने सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए आदेश जारी किए है।
ओबीसी महासभा के एडवोकेट वैभव सिंह ने कहा कि आरक्षण असल में लागू हुआ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब क्षेत्र में दिखने लगेगा हम उस दिन मानेंगे कि प्रदेश में आरक्षण का लाभ ओबीसी वर्ग को मिल रहा है। उनका आरोप है कि शिक्षक, सीएचओ, मध्य प्रदेश पीएससी एवं अन्य सरकारी नौकरियों पर हाईकोर्ट में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण पर रोक जारी है उसके बावजूद किस चीज का आरक्षण लागू किया गया है।
उनका कहना है कि जब तक सरकार अन्य क्षेत्रों में भी आरक्षण का लाभ नहीं देगी तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। ओबीसी महासभा के पदाधिकारी शुक्रवार को धरना प्रदर्शन करने भोपाल पहुंचे मगर परमिशन नहीं मिलने के चलते उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
भोपाल से मृदुभाषी के लिए मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट
