WhatsApp: वॉट्सऐप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है। अपने यूजर्स को वह अपनी शर्तों के साथ नई पॉलिसी को स्वीकार करने के के लिए कह रहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब आईटी मंत्रालय ने वॉट्सऐप को अपनी नई निजता नीति वापस लेने का निर्देश दिया है।
नई पॉलिसी वापस लेने का आदेश
वॉट्सऐप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी की समयसीमा को पहले आगे बढ़ा चुका है, लेकिन एक याचिका की सुनवाई करते हुए वॉट्सऐप की पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और वॉट्सऐप से जवाब मांगा था।सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वॉट्सऐप को अपनी नई पॉलिसी को वापस लेने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने कंपनी को जवाब देने के लिए 7 दिन यानी 25 मई तक का समय दिया है और कहा है कि यदि उसे कोई जबाव नहीं मिला तो वह इस मामले में आवश्यक कदम उठाएगी।
निजता के खिलाफ नई पॉलिसी
संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से इस संबंध में 18 मई को एक खत भी भेजा गया है। आईटी मंत्रालय के हवाले से बताया गया कि वॉट्सऐप का प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव गोपनीयता, डेटा सुरक्षा के मूल्यों को कमजोर करते हैं, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं। वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी 15 मई से लागू हो गई है। वहीं वॉट्सऐप ने इस मामले में कहा कि यदि यूज़र उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया तो वह उसके अकाउंट को डिलीट नहीं करेगा लेकिन धीरे-धीरे कुछ फीचर्स को बंद कर देगा। इसके साथ ही फोन पर मैसेज और कॉल भेजना बंद कर देगा और यूज़र्स अपने वॉट्सऐप पर आएं मैसेज को पढ़ या उसका रिप्लाई नहीं कर सकेंगे
