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तहसीलदारों ने बांधी काली पट्टी, 20 से लेंगे सामूहिक अवकाश, पदोन्नति, राजपत्रित और वेतन विसंगति दूर करने की लंबित मांगों को लेकर है नाराजगी

सारंगपुर।

राज्य शासन की उपेक्षा से नाराज तहसीलदार और नायब तहसीलदार अब फिर आंदोलन की राह पकड़ेंगे। शासन द्वारा तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार से तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक से नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्न्ति का आदेश जारी नहीं किए जाने से नाराज प्रदेशभर की तरह सारंगपुर अनुविभाग क्षेत्र के तहसीलदार, नायब तहसीलदारों ने गुरुवार को काली पट्टी बांधकर काम किया। शुक्रवार को भी विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। इसके बाद 20 मार्च से सरकार का काम बंद करेंगे।

समस्त संवर्गीय अधिकारीगण, संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी और समस्त जिला की कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक बुधवार रात गूगल मीट के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें सारंगपुर अनुविभाग के राजस्व अधिकारी भी शामिल हुए। तहसीलदारों ने बताया कि बैठक में पदोन्नाति नहीं दिए जाने, राजपत्रित अधिकारी दर्जा नहीं देने और वेतन विसंगति दूर नहीं करने को लेकर बार-बार शासन के समक्ष लगातार मांगपत्र देने के बाद भी निराकरण नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर 28 फरवरी को रिमाइंडर दिया गया लेकिन तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इससे लगता है कि राजस्व अधिकारी संघ ने मांग पत्र शासन के लिए कोई महत्व नहीं रखते है। इसलिए संघ ने फैसला किया है कि वह गुरुवार से पूरे प्रदेश में राजस्व अधिकारी 2 दिवसीय बांह में काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। इस दौरान सभी राजस्व अधिकारी जिला मुख्यालय में या अनुविभाग मुख्यालय में एकत्र होकर 3 दिन के सामूहिक अवकाश का आवेदन एक साथ हस्ताक्षर कर कलेक्टर या एसडीएम को देंगे।

तीन दिन तक रहेंगे सामूहिक अवकाश पर

बैठक में हुए निर्णय अनुसार अधिकारीगण 20 से 22 मार्च तक तीन दिन तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान राजस्व अधिकारी अपने को हर तरह से प्रशासनिक, कार्यपालिक, न्यायालयीन कार्य से मुक्त रखेंगे। सारंगपुर तहसीलदार आकाश शर्मा ने बताया कि संघ ने तय किया है कि वे बोर्ड परीक्षा ड्यूटी भी नहीं करेंगे, जिसकी सूचना आवेदन पत्र में दी जाएगी। इसके साथ ही प्रमुख राजस्व आयुक्त द्वारा बनाए गए सूचना गु्रप से भी सभी लेफ्ट होंगे। 23 मार्च को सभी अधिकारी पुन: कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य करेंगे। 24 और 25 मार्च को पुन: गूगल मीट बैठक होगी और आगामी योजना की रुपरेखा तैयार की जाएगी। शर्मा ने बताया कि संघ ने पदाधिकारी राजस्व मंत्री और अन्य प्रशासनिक मुखिया के समक्ष एक स्मरण पत्र सामूहिक अवकाश को लेकर देने वाले है।

आज तक कोई आश्वासन नहीं मिला

पदोन्नित, राजपत्रित अधिकारी और वेतन विसंगति संबंधित तीनो विषयों की पूर्ति के लिए शासन के समक्ष लगातार मांगपत्र प्रस्तुत किए जाने के बाबजूद आज दिनांक तक हमें कोई ठोस हल, आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है। शासन के समक्ष वर्तमान में हमारे संघ द्वारा 28 फरवरी 2023 को उक्त मांगों को पुन: प्रस्तुत किया गया किंतु कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। इसलिए हमारा संगठन चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन कर रहा है।

-आकाश शर्मा, तहसीलदार, सारंगपुर।

मांगों पर विचार नहीं करने से हम निराश हैं

शासन द्वारा हमारी मांगो को नजरअंदाज करने से हमें यह प्रतीत होता है कि हमारे सभी मांगपत्र शासन के लिए कोई महत्व नहीं रखते हैं। अत: कार्यकारिणी ने सभी सदस्यों से सुझाव संकलित कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि राजस्व अधिकारी 2 दिवस तक दाएं बांह में काली पट्टी बांध कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगें। 20 मार्च सोमवार से 22 मार्च बुधवार तक अवकाश पर रहकर किसी भी तरह के प्रशासनिक, कार्यपालिक, न्यायालयीन कार्य नहीं करेंगे। 23 मार्च पुन: कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य करेंगे। क्योंकि शासन हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं कर रही है, जिससे हम हताश और निराश हैं।

सौरभ वर्मा, तहसीलदार, पचोर

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