नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण केन-बेतवा नदी लिंक योजना को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की मियाद बढ़ाकर 2024 कर दी गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना की कुल लागत 44,605 करोड़ रुपए है। इसमें से केंद्र सरकार 39,317 करोड़ रुपए देगी। उन्होंने बताया कि केन-बेतवा नदी जोड़ो योजना से बुंदेलखंड क्षेत्र का तेजी से विकास हो सकेगा। इससे क्षेत्र के लोगों की सामाजिक व आर्थिक दशा सुधरेगी। बुंदेलखंड में यूपी और मप्र का कुछ हिस्सा आता है। दोनों नदियों को लिंक करने से इलाके में सिंचाई व पेयजल की समुचित व्यवस्था हो सकेगी। केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की मियाद 2024 तक बढ़ाने से बुनियादी सुविधाओं से युक्त 2.95 करोड़ पक्के घर बनाने का लक्ष्य पूरा हो सकेगा।
19 साल से कागजों में फंसी थी योजना
पिछले करीब 19 साल से यह परियोजना कागजों में फंसी थी, लेकिन, केंद्र सरकार की दखल के बाद उप्र एवं मप्र सरकार परियोजना को आगे बढ़ाने पर राजी हो गईं। अभियंताओं के मुताबिक पन्ना (मध्य प्रदेश) में केन नदी पर दौधन बांध बनेगा। यहां से 221 किलोमीटर लंबा लिंक चैनल निकलेगा। इसके लिए झांसी में बरुआसागर के पास परियोजना की वीयर बनाई जानी है हालांकि यह स्थान अभी तक चयनित नहीं हुआ।
बुंदेलखंड में गेम चेंजर साबित होगी योजना
बुंदेलखंड की बहुप्रतीक्षित केन-बेतवा लिंक परियोजना का काम अगले माह से आरंभ होने की उम्मीद है। केन-बेतवा लिंक परियोजना को बुंदेलखंड का सूखा दूर करने के मामले में गेम चेंजर माना जा रहा है। झांसी के सूखाग्रस्त इलाकों को भी इससे काफी फायदा पहुंचेगा। सिंचाई अभियंताओं का दावा है इसकी मदद से सभी नहर एवं तालाबों को न सिर्फ भरा जा सकेगा बल्कि सपरार, खपरार एवं लखेरी जैसे सूखे रहने वाले बांध भी लबालब हो जाएंगे। इसकी मदद से झांसी के 17488 हेक्टेयर एवं ललितपुर के 3533 हेक्टेयर रकबे को सिंचाई का पानी मिलेगा।
घाटी से विस्थापित नहीं हुआ कोई भी हिंदू
संसद के शीतकालीन सत्र में गृह मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि धारा 370 के निरस्त होने के बाद घाटी से कोई भी कश्मीरी पंडित व हिंदू विस्थापित नहीं हुआ है। बुधवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के मुताबिक कश्मीरी पंडित व हिंदू के विस्थापित होने की ऐसा कोई सूचना नहीं है और न ही यहां कोई दंगा हुआ है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद 5 अगस्त 2019 से 30 नवंबर 2021 तक 366 आतंकियों को मार गिराया गया है। 96 नागरिकों ने जान गई है, जबकि 81 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया कि 2018-2020 के बीच हुए दंगों के दौरान कुल 101 लोगों की मौत हो गई और 3366 लोग घायल हुए। वहीं, गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर ड्रग्स मिलने के सवाल पर गृह मंत्रालय ने कहा कि एनसीबी रिकॉर्ड के मुताबिक, 2988.21 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती से पहले गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से कोई ड्रग्स जब्त नहीं किया गया था। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (कार्यकारी) के पद पर रिक्तियों को भरने के लिए सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों से विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 490 उम्मीदवारों (2016 और 2018 में) का चयन किया गया था।
