Parliament Monsoon Session: लोकसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल (Bill) पेश होगा। इस बिल को गृह मंत्री अमित शाह(Amit shah) पेश करेंगे। बिल के तहत दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा। आम आदमी पार्टी (Aam Admi Party) इस अध्यादेश का पहले दिन से विरोध कर रही है।
Parliament Monsoon Session: पार्टी ने इस अध्यादेश के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों से भी समर्थन मांगा है। इस पर कांग्रेस समेत कई दलों ने समर्थन का आश्वासन दिया है। बता दें कि अध्यादेश के लाने से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली में तबादलों और नियुक्तियों से जुड़े मामलों में फैसले की शक्ति दिल्ली सरकार को दी थी। अध्यादेश जारी होने के बाद आप ने फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद कोर्ट ने यह मामला पांच जजों की संविधान पीठ को सौंपा था।
Parliament Monsoon Session: इस बिल का राज्यसभा (Rajyasabha) में विरोध करने के लिए अरविंद केजरीवाल (arvind Kejriwal) ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, डीएमके चीफ एमके स्टालिन समेत विपक्षी कई नेताओं से समर्थन मांगा था। वहीं, इस बिल को पास कराने के लिए राज्यसभा में एनडीए (NDA) बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, नामित सदस्यों और निर्दलीय सदस्यों के समर्थन पर निर्भर है। एनडीए की लोकसभा में स्थिति अच्छी है। वैसे, एनडीए और विपक्ष के गठबंधन इंडिया (INDIA) के राज्यसभा में बराबर सांसद हैं।
NDA और INDIA के राज्यसभा में कितने सदस्य
Parliament Monsoon Session: राज्यसभा में एनडीए कई विवादास्पद बिल पास कराने के लिए इन दलों का समर्थन पा चुका है। राज्यसभा में एनडीए के 101 सदस्य हैं। इंडिया को 100 सांसदों का समर्थन है। तटस्थ दलों में 28 सदस्य हैं। तीन निर्दलीय हैं।
