नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को कथित आतंकी संबंधों के लिए जेल विभाग के जेल उपाधीक्षक (सुपरिटेंडेंट) फिरोज अहमद लोन और जीएचएसएस, बिजबेहरा सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल जावेद अहमद शाह को बर्खास्त कर दिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। इन दोनों ही लोगों पर आतंकवादी संगठनों के साथ संक्रिय रूप से काम करने का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने संविधान के अनुच्छेद 311 को लागू करते हुए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं।
जम्मू-कश्मीर में बनी नई सुरक्षा एजेंसी
जम्मू और कश्मीर सरकार ने चरमपंथ और उग्रवाद से संबंधित मामलों के जल्द और प्रभावी जांच के लिए एक नई जांच एजेंसी, स्टेट इन्वेस्टीगेशन एजेंसी ( एसआईए) की स्थापना की है। इस जांच एजेंसी को लेकर सरकार ने बताया है कि एसआईए नेशन इन्वेस्टीगेशन एजेंसी सहित अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ कोआर्डिनेट करने के लिए नोडल एजेंसी होगी। जम्मू-कश्मीर पुलिस के सीआइडी विंग के प्रमुख ही एसआईए के डायरेक्टर रहेंगे। पुलिस महानिदेशक के पास जांच के किसी भी बिंदु पर मामले को एसआईए को सौंपने का अधिकार होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया जम्मू और कश्मीर दौर के करीब 10 दिनों के बाद नई एजेंसी की घोषणा की गई है।
आतंक पर होगा कड़ा प्रहार
जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद संबंधित मामलों की त्वरित जांच और अभियोजन के लिए तथा केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने के मकसद से जम्मू-कश्मीर पुलिस के तहत राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) का गठन किया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी दी। जम्मू-कश्मीर गृह विभाग ने सोमवार को जारी एक आदेश में कहा कि राज्य जांच एजेंसी को आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और दुष्प्रचार जैसे अपराधों तथा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के दायरे में आने वाले जुर्मों की जांच का जिम्मा सौंपा जाएगा। इसकी अध्यक्षता निदेशक पद पर नियुक्त व्यक्ति करेगा।
