नई दिल्ली। आर्थिक तंगी से जूझ रहे मध्यप्रदेश को केंद्र सरकार ने राहत दी है। राज्य को पब्लिक एसेट कंपनी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक हजार 55 करोड़ रुपए बतौर इंसेंटिव दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को दिल्ली दौरे पर थे। यहां उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने खाद्य आपूर्ति मंत्री से बकाया छह हजार करोड़ देने की मांग उठाई। केंद्र सरकार से 7 हजार करोड़ रुपए मिलने से राज्य की तिजोरी की सेहत तो सुधरेगी ही और कई अटकी हुई योजनाएं भी पूरी हो पाएंगी।
दिल्ली पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और फिर खाद्य आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद शिवराज सिंह ने बताया कि राज्य को एक हजार 55 करोड़ का इंसेंटिव मिला है। उन्होंने कहा पब्लिक एसेट को कंपनी बनाकर मैनेज किया। इंसेंटिव मिलने का एक यह भी कारण है। सीएम शिवराज ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाने की मांग उठाई है। सीएम ने बताया कि खाद्य आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात के दौरान गेहूं, चावल पर बात हुई जो कोटा राज्य ने केंद्र सरकार को दिया है कई साल से उसका सेटलमेंट नहीं हुआ है। केंद्र सरकार पर राज्य का छह हजार करोड़ बकाया है। उसे दिलाने की मांग की है।
