इंदौर। “आरक्षण” यह शब्द सुनने के बाद सभी के दिमाग में अलग-अलग चीज़े जन्म लेती है। अगर आप भारत की सड़कों पर लोगों से उनके लिए आरक्षण का मायने मतलब निकलेंगे तो उम्मीद है कि आपको कही आरक्षण को वरदान, तो कहीं आरक्षण के लिए भारी आक्रोश देखने को मिलेगा। आंदोलनों और प्रदर्शनों का इतिहास उठाकर देखें तो अंगिनत प्रोटेस्ट आरक्षण के नाम पर देखने को मिलेंगे। ऐसा ही एक दृश्य सोमवार को मध्य प्रदेश के इंदौर में देखने को मिला।
इन्दौर में आरक्षण को लेकर फिर से एक बार राजनीती गरमाने लगी है, मामले में कांग्रेस का आरोप है कि ओबीसी को पिछली सरकार द्वारा 27% आरक्षण देने वाली सरकार के हटते ही तत्काल बीजेपी सरकार ने इस आरक्षण को समाप्त कर दिया था। इसी के विरोध में कांग्रेसी कमेटी ने कमिश्नर कार्यालय पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर दोबारा आरक्षण लागू करने की मांग की है।
मामले में इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल का कहना है कि यदि सरकार इस आरक्षण को लागू नहीं करती है तो आने वाले समय में पिछड़ा वर्ग द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा।
इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी बाजपेई की रिपोर्ट
