भोपाल। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मध्यप्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को सीएम हाउस में स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग के अफसरों के साथ बैठक की। सरकार ने शत-प्रतिशत संख्या के साथ स्कूल खोलने के फैसले को वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि स्कूल अभी पचास फीसदी क्षमता के साथ ही खुलेंगे। छात्र हफ्ते में 3 दिन ही स्कूल जाएंगे। स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। पैरेंट्स की इच्छा होगी तो ही बच्चे स्कूल जाएंगे, उनकी अनुमति आवश्यक होगी। नई व्यवस्था सोमवार 29 नवंबर से ही लागू होगी।
डब्ल्यूएचओ के निदेर्शों का पालन करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी 18 साल से कम उम्र वालों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। ऐसे में शत-प्रतिशत संख्या के साथ स्कूल खोलना ठीक नहीं है। उन्होंने अफसरों को केंद्र सरकार और डब्ल्यूएचओ के निदेर्शों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों की निगरानी की जाए। बीते एक महीने में जितने लोग विदेश से आए हैं, उन्हें सर्विलांस पर लिया जाए। ऐसे सभी यात्रियों को ट्रेस किया जाएगा जो संदिग्ध हैं। उन्हें आइसोलेट किया जाए। मुख्यमंत्री ने जिलों में सैम्पल की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। सभी अस्पतालों में जरूरी दवाइयों का स्टॉक रखने और ऑक्सीजन प्लांट के संचालन पर निगरानी रखने को कहा गया है।
बच्चों के पैरेंट्स कर रहे थे विरोध
सरकार ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को खोलने के संबंध में बड़ा फैसला लेते हुए अभिभावकों को दो विकल्प दिए हैं। स्कूल खुलेंगे जरूर, लेकिन छात्रों की उपस्थिति 50 फीसदी ही रहेगी। हाल ही में सरकार ने स्कूलों को 100 फीसदी क्षमता से खोलने का निर्णय लिया था। अभिभावक इस निर्णय का विरोध कर रहे थे।
इंदौर, भोपाल पर रहेगी विशेष नजर
बैठक में निर्णय लिया गया कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों पर नजर रखी जाएगी। नए वैरिएंट के चलते प्रदेशभर में अलर्ट किया गया है। मध्यप्रदेश के दो बड़े शहर भोपाल और इंदौर में विशेष नजर रखी जाएगी।
फिर से वैक्सीनेशन अभियान
मुख्यमंत्री ने 1 दिसंबर को वैक्सीनेशन महाअभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अब तक 62 फीसदी लोगों को कोरोना वैक्सीन का सेकंड डोज लग चुका है, लेकिन अब सरकार इसकी संख्या बढ़ाने पर जोर देगी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मुख्यमंत्री 29 नवंबर को कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में अफसरों से चर्चा करेंगे और जरूरी दिशा-निर्देश जारी करेंगे।
1 दिसंबर को क्राइसिस कमेटियों की बैठक
मुख्यमंत्री ने 1 दिसंबर को जिला क्राइसिस कमेटियों की बैठक भी बुलाई है. इसमें मुख्यमंत्री जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं। सरकार की तरफ से कोविड-19 को लेकर हटाई गई पाबंदियों को लेकर भी मुख्यमंत्री जिला क्राइसिस कमेटियों में चर्चा कर सकते हैं।
ये निर्णय भी लिए गए
- भारत सरकार के सर्विलांस के नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे।
- एक महीने में जितने भी लोग अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से प्रदेश में आए हैं, उनकी जांच की जाएगी।
- यदि कोई संदिग्ध मिलता है तो उन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा।
- प्रदेशभर के अस्पतालों में लगे ऑक्सीजन प्लांट को चलाकर देखा जाएगा।
- दवाइयों की उपलब्धता भी चेक की जाएगी।
- शादी समेत सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक आयोजनों पर नजर रखी जाएगी।
- कार्यक्रमों में भी मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगी।
