भोपाल। मध्यप्रदेश में जैसे -जैसे चुनाव नजदीक आरहा है। वैसे ही मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपने फॉर्म में है। हाल ही में CM शिवराज ने यूथ पालिसी लांच कर दी। गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यूथ महापंचायत में इसे लांच किया गया। सीएम ने इस मौके पर युवा पोर्टल भी शुरू किया। सीएम ने इस मौके पर कई बड़ी घोषणाएं की।
चौहान ने प्रदेश के कई युवाओं को सम्मानित भी किया
बतादें कि राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में गुरुवार को युवा महापंचायत का आयोजन किया गया। जिसमें मध्यप्रदेश से बड़ी संख्या में युवा आए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के कई युवाओं को सम्मानित भी किया। शिवराज ने यूथ पालिसी को लांच कर दिया। यह पालिसी पिछले साल सीएम हाउस में हुई यूथ महापंचायत के बाद आए सुझावों पर तैयार की गई है। चौहान ने कहा कि पोर्टल बनाकर आपको रजिस्टर्ड करेंगे, हम आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे। कंपनी की संस्थान की तरफ से मिलेंगे। काम सीखने के 8 हजार रुपए मिलेंगे। 8 हजार हमने कम से कम किया है। एक जून से इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे।
दर-दर की ठोकर नहीं खाना पड़े
इसके साथ ही हम उन संस्थानों का भी नाम डालेंगे, जिनको अपने यहां जाब देना है और जाब सिखाना है। सरकार और कंपनी के पैसे मिलकर इतनी व्यवस्था हो जाएगी तो बेरोजगार की अजीविका चल सके। उसे इस अवधि में दर-दर की ठोकर नहीं खाना पड़े। इसके लिए मैंने एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यदि हम एक 10 लाख बच्चों को एक-एक लाख रुपए भी दे देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूथ महापंचायत में पॉलिसी को लॉन्च किया। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हो रही महापंचायत में CM ने यूथ पोर्टल की भी शुरुआत की। युवा पोर्टल (yuvaportal.mp.gov.in) एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है। इसका मकसद यूथ को सूचना, संसाधनों और अवसरों के साथ सशक्त बनाना है। पोर्टल पर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, खेल और कल्चरल एक्टिविटी की भी जानकारी मिलेगी। इसके जरिए यूथ सरकारी संगठनों से कनेक्ट भी रहेंगे। पोर्टल में मेंटर्स से भी मार्गदर्शन मिलेगा।
आजादी का इतिहास भी ढंग से पढ़ाया नहीं गया
उनकी समाधि पर एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी ए वतन, जगमगा रहे थे मकबरे उनके, जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। देश को आजादी का इतिहास भी ढंग से पढ़ाया नहीं गया। लेकिन, मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने आजादी का सही इतिहास पढ़ाने का फैसला किया। CM जब यहां पहुंचे तो आयोजक स्वागत के लिए तैयार थे। CM ने कहा- आज स्वागत नहीं करें। आज शहीद दिवस भी है, इसीलिए मंच पर बैठे किसी भी अतिथि का स्वागत नहीं होगा। आज सारे फूल और मालाएं शहीदों के चरणों में समर्पित किए जाएंगे।
मप्र सरकार 8 हजार रु प्रतिमाह स्टायपेंड देगी
जबलपुर के एनएसएस के स्वयंसेवक अंकित लखेरा को, सीहोर के तामोट निवासी शुभम चौहान को, दतिया की साइना कुरैशी को अल्पसंख्यक बेटियों की शिक्षा के लिए, साक्षी भारद्वाज को वन पर्यावरण क्षेत्र में काम करने पर, मुस्कान अहिरवार को ‘किताबी मस्ती’ नाम के पुस्तकालय शुरू करने पर, शहडोल की श्रुति तिवारी को कोविड काल में सेवा देने पर, छतरपुर के सोहेलपुरी गोस्वामी को स्लोगन पेंटिंग, बाल अधिकार पर प्रतियोगिताएं कराने पर सीएम अप्रेंटिशिप स्कीम के चयनित 10 युवाओं को अनुबंध पत्र भी दिए गए। इन्हें मप्र सरकार 8 हजार रु प्रतिमाह स्टायपेंड देगी।
1043 मंडलों के 8978 युवाओं के सुझाव CM को दिए
पिछले साल CM हाउस में यूथ महापंचायत हुई थी। तब मुख्यमंत्री के सामने युवाओं ने प्रस्ताव और सुझाव रखे। यहीं से युवा नीति पर चर्चा शुरू हुई। CM ने युवाओं के अलग-अलग संगठन और समूह से चर्चा कर युवा नीति के लिए सुझाव मांगे। भाजपा युवा मोर्चा ने मप्र के 57 संगठनात्मक जिलों के 1043 मंडलों के 8978 युवाओं के सुझाव CM को दिए। इन सुझावों में किसान, इंजीनियर, सीए, टीचर, वकील, डॉक्टर, युवा उद्यमी आदि ने सुझाव दिए। युवाओं की मध्यप्रदेश के विकास में क्या भूमिका हो सकती है? इसे लेकर ड्राफ्ट तैयार किया गया है। ABVP ने भी स्कूल, कॉलेजों में पढ़ रहे स्टूडेंट्स से सुझाव लेकर सरकार को दिए।
ब्लॉक लेवल पर इनडोर, आउटडोर स्टेडियम बनाए जाएं।
पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित किया जाए। तहसील लेवल पर मलखंभ, कबड्डी, खो-खो की प्रतियोगिताएं हों।
स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवाओं के लिए क्रेडिट सिस्टम बनाया जाए।
एग्रीकल्चर फील्ड में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए FPO को स्टार्टअप का दर्जा दिया जाए। विशेष छूट दी जाए।
गांवों में एग्रो ट्रेनिंग कैम्प लगाकर युवा कृषकों को ट्रेंड किया जाए। ऐप बेस्ड ट्रेनिंग भी कराई जाए।
फर्टिलाइजर के बजाए जैविक खाद के इस्तेमाल और जैविक कीटनाशकों की ट्रेनिंग दी जाए।
कृषि मेले, एग्रीकल्चर एक्सपो जिला, ब्लॉक लेवल पर लगाए जाएं, जिससे युवा किसान अपडेट रहें।
युवाओं को कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, सब्जी मंडी में उन्नत तकनीक से मार्केटिंग में मदद की जाए।
एजुकेशनल फील्ड में
प्रैक्टिकल और उद्योग बेस्ड शिक्षा देने के लिए कॉलेज, स्कूलों में वर्कशॉप कराई जाएं।
पाठ्यक्रम में महान विभूतियों को शामिल कर पढ़ाया जाए।
10वीं के बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन, 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई से पहले काउंसिलिंग कैम्प जिले में लगवाएं।
मिडिल स्कूल में बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से नृत्य, गायन, संगीत इंस्ट्रूमेंट, खेल, चित्रकला जैसे विषय भी हों।
सरकारी प्ले स्कूल भी खोले जाएं। मिडिल स्कूल लेवल से ही उद्यमिता पढ़ाया जाना चाहिए।
हर जिले में स्कूल और कॉलेज के लिए अलग-अलग एक शिक्षा कमेटी बने।
आर्ट एंड कल्चर सेक्टर में
हर जिले में एक कला एवं संस्कृति केंद्र का निर्माण हो। इसमें जिले की कला एवं संस्कृति के बारे पूरी जानकारी का संग्रह हो।
जनजातीय क्षेत्र में कई कला विद्यमान है। उन्हें डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए। इसमें युवा शोधार्थियों को फेलोशिप देकर सरकार प्रोत्साहन दे। हर जिले में थिएटर, नाट्य गृह स्थापित किए जाएं। कम से कम एक संगीत विद्यालय शुरू किया जाए।
हर जिले में प्राचीन स्मारकों के लिए टूरिस्ट गाइड की नौकरियां निकाली जाएं।
मेन रोड और स्ट्रीट में कम से कम एक सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। जिला विशेष महिला पुलिस फोर्स का गठन हो। हर जिले में एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाए। स्कूल में लड़कियों को गुड और बैड टच की जानकारी देनी चाहिए। शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध की श्रेणी में लाकर कठोर दंड का प्रावधान करना चाहिए। ऐसे विवाह को अमान्य घोषित करना चाहिए।
