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मध्य प्रदेश में अब 5 रुपये में मिलेगी ‘मामा की थाली’, सरकारी कर्मचारियों के तबादले 7 जुलाई तक हो सकेंगे

मध्य प्रदेश में अब 5 रुपये में मिलेगी 'मामा की थाली', सरकारी कर्मचारियों के तबादले 7 जुलाई तक हो सकेंगे

मध्य प्रदेश में दीनदयाल रसोई योजना के तहत गरीबों को 10 रुपये में नहीं अब पांच रुपये में खाने की थाली मिलेगी। यह फैसला बुधवार को यानी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में लिया गया है।

10 रुपये की थाली पांच रुपये की गई

राज्य सरकार के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में दीनदयाल रसोई योजना के तहत अब तक 10 रुपये में थाली मिला करती थी जिसे घटाकर पांच रुपये कर दिया गया है। इस थाली में दीनदयाल की तस्वीर भी होगी। उन्होंने आगे बताया कि दीनदयाल रसोई योजना को अब नगर नगर निगम से नगरपालिका तक ले जाएगा, इसके साथ ही इसमें मामा की थाली को भी जोड़ा गया है जो पांच रुपये में मिलेगी।

मध्य प्रदेश में अब 5 रुपये में मिलेगी 'मामा की थाली', सरकारी कर्मचारियों के तबादले 7 जुलाई तक हो सकेंगे
मध्य प्रदेश में अब 5 रुपये में मिलेगी ‘मामा की थाली’, सरकारी कर्मचारियों के तबादले 7 जुलाई तक हो सकेंगे

24 हजार करोड रुपए की सब्सिडी मंजूर की गई है

इस कैबिनेट की बैठक में बिजली विभाग को 24 हजार करोड रुपए की सब्सिडी मंजूर की गई है, जिसमें से 18 हजार करोड रुपए किसानों की सब्सिडी के लिए है जबकि शेष राशि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दी गई है।वहीं, राज्य में 15 जुलाई से 15 अगस्त तक एक माह विकास पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान स्वीकृत कार्यों का शिलान्यास होगा, वहीं जो निर्माण कार्य पूरे हो गए हैं उनका लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही 10 जुलाई को लाडली बहना योजना की राशि भी हस्तांतरित की जाएगी। राज्य में जिले के भीतर होने वाले तबादलों की तारीख 30 जून से बढ़ाकर सात जुलाई कर दिया गया है।

सरकारी कर्मचारियों के तबादले 7 जुलाई तक हो सकेंगे

प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने को भी मंजूरी दी गई। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के तबादले 7 जुलाई तक हो सकेंगे। पहले ट्रांसफर की तारीख 30 जून तय की गई थी। एमपी में 33 नए CM राइज स्कूल के निर्माण के लिए 1335 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। बता दें शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए CM राइज स्कूलों का विचार लाया गया। इसके लिए 1335 करोड़ रूपए की मंजूरी दे गई है।

राज्य सरकार ने केला उत्पादक किसानों के संबंध में भी बड़ा फैसला लिया है

युवाओं के लिए सीखो और कमाओ योजना की शुरुआत भी जुलाई में होगी। राज्य सरकार ने केला उत्पादक किसानों के संबंध में भी बड़ा फैसला लिया है जिसके लिए आरबीसी 6-4 में संशोधन किया गया है जिसके जरिए केला उत्पादक किसानों को अब मुआवजे के तौर पर पूर्व से तय राशि में बढ़ोतरी की गई है और लगभग दोगुनी राशि अब उन्हें मिलेगी।

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