मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी भर्ती में तीसरी संतान अब नहीं बनेगी अपात्रता का आधार; लंबित विभागीय कार्रवाई होंगी खत्म, लेकिन पहले जारी हो चुके अंतिम बर्खास्तगी आदेशों पर नहीं होगा पुनर्विचार
- 26 जनवरी 2001 से लागू था नियम, तीसरी संतान पर नौकरी का खतरा
- सिर्फ नई भर्ती नहीं, नौकरी कर रहे कर्मचारियों पर भी लटकती थी कार्रवाई की तलवार
- विदिशा में 954 शिक्षकों को थमाए गए थे नोटिस, मचा था हड़कंप
- सिंगरौली में सब रजिस्ट्रार की बर्खास्तगी से फिर चर्चा में आया मामला
- तीन बच्चों की जरूरत पर मोहन भागवत के बयान के बाद भी हुई थी बहस
- जून में मुख्यमंत्री ने दिए थे नियम हटाने के संकेत
- मुख्यमंत्री बोले- कर्मचारियों को हो रही थीं कई तरह की परेशानियां
- किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा और किन्हें नहीं? समझिए पूरा फैसला
- कर्मचारी संगठन ने फैसले का किया स्वागत, बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली की मांग
- 25 साल पुरानी व्यवस्था का अंत, अब निगाहें अंतिम अधिसूचना पर
मृदुभाषी डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी और शासकीय सेवा से जुड़ा करीब 25 साल पुराना दो बच्चों का नियम अब इतिहास बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर को मंदसौर के गांधीसागर में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने इस प्रतिबंध को समाप्त करने की मंजूरी दे दी। इस फैसले से उन हजारों अभ्यर्थियों और सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके लिए दो से अधिक संतान होने का मामला नौकरी में बाधा या विभागीय कार्रवाई की वजह बनता रहा है।
सरकार के इस निर्णय का सबसे बड़ा असर यह होगा कि अब दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर सरकारी नौकरी के लिए अपात्रता का प्रावधान समाप्त किया जाएगा। वहीं, पहले से शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के खिलाफ केवल तीसरी संतान होने के आधार पर चल रही विभागीय और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी खत्म होगी।
हालांकि, इस फैसले में एक महत्वपूर्ण शर्त भी है। जिन कर्मचारियों के खिलाफ पहले ही सक्षम प्राधिकारी अंतिम दंडादेश जारी कर चुका है, उनके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।
26 जनवरी 2001 से लागू था नियम, तीसरी संतान पर नौकरी का खतरा
मध्यप्रदेश में दो बच्चों की अनिवार्यता का यह नियम 26 जनवरी 2001 से लागू हुआ था। तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसे लागू किया था।
इसके तहत यदि किसी व्यक्ति की दो से अधिक जीवित संतान थीं और उनमें से किसी एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ था, तो उसे सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अपात्र माना जाता था।
यह प्रावधान मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपनियम (6) में शामिल था।
यानी किसी अभ्यर्थी की योग्यता, शैक्षणिक उपलब्धियां और प्रतियोगी परीक्षा में प्रदर्शन अच्छा होने के बावजूद तीसरी संतान का होना सरकारी नौकरी के रास्ते में कानूनी बाधा बन सकता था।
सिर्फ नई भर्ती नहीं, नौकरी कर रहे कर्मचारियों पर भी लटकती थी कार्रवाई की तलवार
इस नियम की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसका दायरा केवल सरकारी नौकरी पाने वाले नए अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं था।
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 में भी दो से अधिक जीवित संतान को लेकर प्रावधान किया गया था। इसके तहत सेवा में रहते हुए निर्धारित शर्तों के अंतर्गत तीसरी संतान होने पर कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती थी।
गंभीर मामलों में सेवा समाप्त करने तक का प्रावधान लागू हो सकता था।
इसका मतलब था कि वर्षों से सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारी के सामने भी तीसरी संतान के जन्म के बाद नौकरी पर संकट खड़ा हो सकता था। यही वजह रही कि समय-समय पर इस नियम को लेकर कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों ने सवाल उठाए।
विदिशा में 954 शिक्षकों को थमाए गए थे नोटिस, मचा था हड़कंप
इस नियम के कारण सरकारी कर्मचारियों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा, इसका बड़ा उदाहरण अप्रैल 2022 में विदिशा जिले में सामने आया था।
उस समय स्कूल शिक्षा विभाग ने तीसरी संतान के मामले में जिले के 954 शिक्षकों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे।
विभाग ने कर्मचारियों से जानकारी जुटाने के बाद कार्रवाई शुरू की थी। कई शिक्षकों ने नियम की जानकारी नहीं होने की बात कही थी। कुछ कर्मचारियों का तर्क था कि उनके नियुक्ति आदेश में इस प्रतिबंध का उल्लेख तक नहीं किया गया था।
इस घटना के बाद सरकारी कर्मचारियों के बीच नियम को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई थी।
सिंगरौली में सब रजिस्ट्रार की बर्खास्तगी से फिर चर्चा में आया मामला
जून 2026 में सिंगरौली में पदस्थ सब रजिस्ट्रार अशोक सिंह परिहार को तीसरी संतान होने के आधार पर सेवा से बर्खास्त किए जाने का मामला भी सामने आया था।
उनकी तीसरी संतान का जन्म 19 नवंबर 2003 को हुआ था। इस मामले ने एक बार फिर 25 साल पुराने नियम को चर्चा के केंद्र में ला दिया।
खास बात यह थी कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इससे पहले दो से अधिक संतान होने के आधार पर कर्मचारियों की नौकरी पर कार्रवाई नहीं करने की बात कह चुके थे। हालांकि, विभागीय अधिकारियों का कहना था कि संबंधित मामले की जांच पहले ही पूरी हो चुकी थी और नियमानुसार आदेश जारी किया गया था।
तीन बच्चों की जरूरत पर मोहन भागवत के बयान के बाद भी हुई थी बहस
दो बच्चों की अनिवार्यता को लेकर देशभर में बहस उस समय भी तेज हुई थी, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने परिवार में तीन बच्चों की जरूरत पर जोर दिया था।
28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आरएसएस के 100 वर्ष की यात्रा पर आयोजित व्याख्यानमाला के समापन सत्र में उन्होंने समाज के संतुलन और भविष्य की स्थिरता के संदर्भ में तीन बच्चों की बात कही थी।
इससे पहले 1 दिसंबर 2024 को नागपुर में भी उन्होंने जनसंख्या विज्ञान का हवाला देते हुए कुल प्रजनन दर 2.1 से नीचे नहीं जाने देने की बात कही थी।
इन बयानों के बाद देश में जनसंख्या नीति, परिवार के आकार और दो बच्चों की अनिवार्यता को लेकर नई चर्चा शुरू हुई थी। मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों पर लागू प्रतिबंध भी इस बहस का हिस्सा बना।
जून में मुख्यमंत्री ने दिए थे नियम हटाने के संकेत
इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 10 जून 2026 को महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया था।
उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को सरकारी सेवा में दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर अपात्रता से जुड़े प्रावधानों को हटाने के निर्देश दिए थे। साथ ही प्रस्तावित नियमों का नया प्रारूप तैयार करने को कहा था।
इसके बाद प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए आगे बढ़ाया गया। आखिरकार 18 नवंबर को गांधीसागर में हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई।
मुख्यमंत्री बोले- कर्मचारियों को हो रही थीं कई तरह की परेशानियां
कैबिनेट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि दो बच्चों की सीमा से जुड़े पुराने नियमों के कारण शासकीय सेवकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब समाज के दूसरे वर्गों को इस तरह की बाध्यता से छूट है तो सरकारी कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध क्यों बना रहे।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, कर्मचारियों को राहत देने के उद्देश्य से सरकार ने यह निर्णय लिया है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा और किन्हें नहीं? समझिए पूरा फैसला
कैबिनेट के निर्णय में दो महत्वपूर्ण नियमों को हटाने की मंजूरी दी गई है।
- नियम 1961: मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपनियम (6) को हटाया जाएगा। इससे दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर सरकारी नियुक्ति के लिए अपात्रता का प्रावधान समाप्त होगा।
- नियम 1965: मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 के उपनियम (4) में दो से अधिक जीवित संतान से संबंधित स्पष्टीकरण को विलोपित किया जाएगा।
- लंबित कार्रवाई: केवल दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर कर्मचारियों के खिलाफ वर्तमान में चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।
- पुराने अंतिम आदेश: जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी पहले ही अंतिम दंडादेश जारी कर चुका है, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा।
इस तरह फैसले से एक ओर भविष्य में सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों के लिए तीसरी संतान अपात्रता का आधार नहीं बनेगी, वहीं दूसरी ओर जिन कर्मचारियों के खिलाफ इसी वजह से विभागीय कार्रवाई चल रही है, उन्हें राहत मिलेगी।
कर्मचारी संगठन ने फैसले का किया स्वागत, बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली की मांग
तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है।
उन्होंने कहा कि दो से अधिक बच्चों के नियम को खत्म करना अच्छा और राहत देने वाला निर्णय है। हालांकि, उन्होंने यह भी मांग उठाई कि इस नियम के कारण जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं, उनकी बहाली पर भी सरकार को विचार करना चाहिए।
उनका कहना है कि जब सरकार ने इस प्रावधान को वापस लेने का फैसला कर लिया है तो पुराने मामलों में प्रभावित कर्मचारियों को भी राहत मिलनी चाहिए। तभी सरकार का यह निर्णय पूरी तरह सार्थक साबित होगा।
25 साल पुरानी व्यवस्था का अंत, अब निगाहें अंतिम अधिसूचना पर
मध्यप्रदेश सरकार के इस फैसले को सरकारी सेवा से जुड़े नियमों में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। करीब ढाई दशक तक लागू रहे इस प्रावधान के कारण जहां नए अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रभावित हो सकती थी, वहीं पहले से नौकरी कर रहे कर्मचारियों को भी विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ता था।
अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद संबंधित नियमों में औपचारिक संशोधन और अधिसूचना की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। खास तौर पर उन कर्मचारियों की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि लंबित विभागीय मामलों को समाप्त करने का आदेश किस तरह लागू किया जाता है।
एक बात फिलहाल साफ है—सरकार ने तीसरी संतान को सरकारी नौकरी की अपात्रता और विभागीय कार्रवाई का आधार बनाने वाली 25 साल पुरानी व्यवस्था को समाप्त करने का बड़ा फैसला ले लिया है।
