26 नवंबर के संविधान रक्षा मार्च से पहले पुलिस कमिश्नर का प्रतिबंधात्मक आदेश; कांग्रेस बोली- लोकतांत्रिक आवाज दबाने की कोशिश, भाजपा विधायक ने दिया जंबूरी मैदान में कार्यक्रम करने का सुझाव
मृदुभाषी डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल में 26 नवंबर को प्रस्तावित कांग्रेस के संविधान रक्षा मार्च से पहले ही सियासत गरमा गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना के बीच पुलिस प्रशासन ने शहर में आगामी दो महीनों तक बिना पूर्व अनुमति धरना, प्रदर्शन, रैली और जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। पुलिस कमिश्नर के इस आदेश के बाद कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गए हैं। कांग्रेस इसे सरकार की घबराहट बता रही है, जबकि भाजपा नेताओं का कहना है कि कार्यक्रम पर रोक नहीं है, केवल नियमानुसार अनुमति लेने की व्यवस्था है।
दो महीने तक बिना अनुमति नहीं कर सकेंगे प्रदर्शन
पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत 16 नवंबर को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश आगामी दो महीने तक प्रभावी रहेगा।
इसके तहत भोपाल नगरीय क्षेत्र में पुलिस उपायुक्त (आसूचना एवं सुरक्षा) की पूर्व अनुमति के बिना धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, घेराव, आमसभा, पुतला दहन, रैली और पदयात्रा जैसे सार्वजनिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। वहीं, किसी सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर उसकी भरपाई संबंधित आयोजकों से कराई जा सकेगी।
कांग्रेस का आरोप- मार्च से पहले सरकार घबराई
आदेश सामने आते ही कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंधात्मक आदेश की प्रति साझा करते हुए आरोप लगाया कि 26 नवंबर को वोट चोरी के खिलाफ प्रस्तावित आंदोलन से भाजपा सरकार घबरा गई है।
उन्होंने कहा कि प्रशासनिक प्रतिबंध और पुलिस का पहरा कांग्रेस को लोकतंत्र तथा मताधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष करने से नहीं रोक सकता। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार मिलना चाहिए।
रामेश्वर शर्मा बोले- जंबूरी मैदान खाली है, वहां कर लें आयोजन
कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदर्शन सफल नहीं होने के बाद राहुल गांधी अब राज्यों में कार्यक्रम करने निकल रहे हैं।
शर्मा ने कहा कि भोपाल में कार्यक्रम करने से किसी ने मना नहीं किया है। जंबूरी मैदान खाली पड़ा है, कांग्रेस वहां नियमानुसार अनुमति लेकर अपना कार्यक्रम आयोजित कर सकती है।
उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी के प्रदेश दौरे के दौरान पटवारी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर व्यक्तिगत एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं।
कांग्रेस बोली- हमेशा नियमों के तहत ही करते हैं आयोजन
कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने भाजपा विधायक की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा नियमानुसार कार्यक्रम आयोजित करती रही है। पार्टी ने पहले भी बिना अनुमति कोई आयोजन नहीं किया और इस बार भी विधिवत आवेदन दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत आंदोलन और सत्याग्रह करने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कार्यक्रम का स्थान तय करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इसमें चर्चा के बाद वरिष्ठ नेताओं की सहमति से प्रशासन को अनुमति के लिए आवेदन दिया जाएगा।
जंबूरी मैदान की सलाह पर कांग्रेस का पलटवार
जंबूरी मैदान में कार्यक्रम करने की भाजपा की सलाह पर मुकेश नायक ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सत्तापक्ष के नेता स्वयं सड़कों पर खड़े होकर भाषण और आयोजन करते हैं, जिससे भोपाल का यातायात प्रभावित होता है।
नायक ने बारातों, धार्मिक जुलूसों और शोभायात्राओं का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों के कारण भी आम नागरिकों को लंबे जाम का सामना करना पड़ता है। ऐसे में केवल विपक्षी दलों के कार्यक्रमों को लेकर सवाल उठाना उचित नहीं है। सरकार को विपक्ष की आवाज दबाने के बजाय यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
अब अनुमति और कार्यक्रम स्थल पर टिकी निगाहें
26 नवंबर को प्रस्तावित संविधान रक्षा मार्च को लेकर अब दो सवाल अहम हो गए हैं। पहला, कांग्रेस किस स्थान पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लेती है और दूसरा, प्रशासन उसे किस तरह की अनुमति देता है।
राहुल गांधी के शामिल होने की संभावना ने इस आयोजन को और महत्वपूर्ण बना दिया है, हालांकि उनके भोपाल दौरे की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
फिलहाल पुलिस के आदेश और नेताओं के आरोप-प्रत्यारोप के बीच राजधानी का राजनीतिक माहौल गरमा गया है। अब देखना होगा कि संविधान दिवस पर प्रस्तावित कांग्रेस का मार्च किस स्वरूप में आयोजित होता है और प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेता है।


