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राहुल गांधी का PM मोदी पर तीखा पलटवार: ‘टैक्स घटाया, फिर भी न नौकरी बढ़ी, न तनख्वाह’, बोले- यह आरोप नहीं, सरकार का कबूलनामा है

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HIGHLIGHTS

फिक्की के कार्यक्रम में पीएम मोदी के रोजगार और वेतन वृद्धि पर सवाल के बाद राहुल गांधी का पलटवार। नोटबंदी, GST और मोनोपॉली को लेकर सरकार पर साधा निशाना।

फिक्की के शताब्दी समारोह में उद्योगपतियों से प्रधानमंत्री मोदी के सवाल पर गरमाई सियासत; राहुल गांधी ने नोटबंदी, GST और उद्योगपतियों के एकाधिकार को लेकर सरकार को घेरा, कहा- छोटे कारोबारियों और बेरोजगार युवाओं को नीतियों ने निराश किया

मृदुभाषी डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्योगपतियों से कर्मचारियों की तनख्वाह और रोजगार बढ़ाने को लेकर सवाल पूछने पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि टैक्स में राहत देने के बावजूद कंपनियों ने न तो कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई और न ही पर्याप्त नौकरियां दीं, यह उद्योगपतियों पर आरोप नहीं, बल्कि सरकार का अपना कबूलनामा है।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ‘मोदी जी, ये उन पर आरोप नहीं- आपका कबूलनामा है।’ उन्होंने उद्योगपतियों की कथित बढ़ती आर्थिक ताकत और रोजगार सृजन के सवाल को उठाते हुए सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी निशाना साधा।

‘एयरपोर्ट से खदानों तक, आखिर कितनी नौकरियां पैदा हुईं?’

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ‘भूख इतनी है कि पेट भरता ही नहीं’ वाले बयान पर तंज कसते हुए सवाल किया कि यह भूख किसकी है, पूरा देश जानता है। उन्होंने आरोप लगाया कि एयरपोर्ट, बंदरगाह, खदानें, जंगल, बिजली, कोयला और सड़कें कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के हवाले कर दी गईं।

कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि इन बड़े कारोबारों और संपत्तियों से आखिर कितने रोजगार पैदा हुए? उनके मुताबिक, सरकार को यह बताना चाहिए कि बड़े उद्योगों को मिलने वाली सुविधाओं का फायदा आम लोगों और युवाओं तक कितना पहुंचा है।

नोटबंदी और GST से छोटे कारोबारियों को नुकसान: राहुल

राहुल गांधी ने छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि नोटबंदी और गलत तरीके से लागू GST ने रोजगार देने वाले छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंचाया है।

उन्होंने यह भी कहा कि बड़ी कंपनियों के बीच ईमानदार प्रतिस्पर्धा के अवसर कम होते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने एकाधिकार की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोनोपॉली से नौकरियां पैदा नहीं होतीं, बल्कि महंगाई बढ़ती है और प्रतिस्पर्धा खत्म होती है।

‘तालियां नहीं बजीं तो बुरा मान गए प्रधानमंत्री’

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के उस बयान पर भी निशाना साधा, जिसमें उन्होंने उद्योगपतियों से बातचीत के दौरान कहा था कि अब आप लोग ताली नहीं बजाएंगे, यह मैं जानता हूं।

इस पर पलटवार करते हुए राहुल ने कहा कि सरकार की नीतियों ने उद्योगपतियों, छोटे कारोबारियों, महंगाई से परेशान गरीब और मध्यम वर्ग तथा बेरोजगार युवाओं को तालियां बजाने लायक नहीं छोड़ा है।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपने बचे-खुचे समर्थकों से ही तालियां और थालियां बजवा लें। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ‘आप करो, हम देख लेंगे’ वाले बयान पर भी सवाल उठाते हुए सरकार और उसके करीबी उद्योगपतियों के रिश्तों को लेकर आरोप लगाए।

पीएम मोदी ने फिक्की के मंच से क्या कहा था?

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को नई दिल्ली में फिक्की के शताब्दी समारोह को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने उद्योग जगत को सरकार की ओर से दी गई टैक्स राहत और सुविधाओं का जिक्र किया।

प्रधानमंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 में कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर आयकर छूट का भी उल्लेख किया।

पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से सवाल किया कि सरकार की ओर से टैक्स में राहत और सुविधाएं दिए जाने के बाद क्या कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई? क्या कर्मचारियों की संख्या में इजाफा किया गया और क्या इससे नए रोजगार के अवसर पैदा हुए?

प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से यह भी कहा कि सरकार की ओर से सुविधाएं मिलने के बावजूद उद्योगों की अपेक्षाएं खत्म नहीं होतीं। इसी दौरान उन्होंने टिप्पणी की थी कि अब आप लोग ताली नहीं बजाएंगे, यह मैं जानता हूं।

रोजगार और उद्योग नीति पर आमने-सामने आए मोदी-राहुल

फिक्की के मंच से प्रधानमंत्री मोदी का उद्योगपतियों से रोजगार और वेतन वृद्धि पर सवाल पूछना अब कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। एक ओर प्रधानमंत्री ने कंपनियों से टैक्स राहत के बदले रोजगार और कर्मचारियों के हित में योगदान का हिसाब मांगा, वहीं राहुल गांधी ने इसी सवाल को सरकार की आर्थिक नीतियों पर हमला करने का आधार बना लिया।

अब इस राजनीतिक बहस के केंद्र में रोजगार सृजन, कर्मचारियों की आय, MSME की स्थिति और बड़े उद्योगों में प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दे हैं।

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