गांधीसागर में 18 नवंबर को मोहन कैबिनेट की बैठक, 11,500 करोड़ की पंप्ड हाइड्रो परियोजना बनेगी आकर्षण का केंद्र

1,920 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना से सौर और पवन ऊर्जा का होगा बेहतर उपयोग; 4,000 लोगों को निर्माण के दौरान मिला रोजगार, संचालन में 200 लोगों को मिलेगा स्थायी काम

मृदुभाषी डेस्क, मंदसौर। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर शुरू हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकों की श्रृंखला अब गांधीसागर पहुंचने जा रही है। 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित होगी। इस बैठक के बहाने प्रदेश सरकार का फोकस क्षेत्र की औद्योगिक, ऊर्जा और पर्यटन संभावनाओं पर भी रहेगा। यहां 11,500 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जा रही गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना विशेष आकर्षण का केंद्र होगी।

1,920 मेगावाट क्षमता वाली यह परियोजना देश की सबसे बड़ी निर्माणाधीन स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं में शामिल है। इसकी खासियत यह है कि अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल पानी को ऊंचाई पर पहुंचाने में किया जाएगा। बाद में बिजली की मांग बढ़ने पर इसी पानी से बिजली बनाई जा सकेगी। इससे न केवल नवीकरणीय ऊर्जा का बेहतर उपयोग होगा, बल्कि पीक आवर्स में बिजली की उपलब्धता बढ़ाने और लागत कम करने में भी मदद मिलेगी।

सरकार की इस पहल को गांधीसागर और आसपास के क्षेत्रों में निवेश, रोजगार और पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

414 हेक्टेयर में विकसित हो रही 11,500 करोड़ की परियोजना

गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण ग्रीनको ग्रुप कर रहा है। यह परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक के एक गांव में लगभग 414 हेक्टेयर भूमि पर विकसित की जा रही है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत करीब 11,500 करोड़ रुपये है।

इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी जल भंडारण व्यवस्था है। इसमें दो जलाशयों का उपयोग किया जाएगा। निचले जलाशय के रूप में पहले से मौजूद गांधीसागर जलाशय का इस्तेमाल होगा, जबकि परियोजना के लिए एक नया ऊपरी जलाशय तैयार किया गया है।

दोनों जलाशयों के बीच पानी का आवागमन कर बिजली का उत्पादन किया जाएगा। सामान्य जलविद्युत परियोजनाओं की तरह केवल पानी के प्राकृतिक बहाव पर निर्भर रहने के बजाय इसमें जरूरत के अनुसार पानी को दोबारा ऊपरी जलाशय तक पहुंचाया जा सकेगा। इस कारण इसे ऊर्जा भंडारण की आधुनिक तकनीक के रूप में देखा जा रहा है।

जब बिजली सस्ती होगी, तब पानी चढ़ेगा; मांग बढ़ेगी तो बनेगी बिजली

इस परियोजना की कार्यप्रणाली इसे दूसरी बिजली परियोजनाओं से अलग बनाती है। दिन के समय जब सौर ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है और बिजली की मांग अपेक्षाकृत कम रहती है, तब ग्रिड में उपलब्ध अतिरिक्त बिजली का इस्तेमाल पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा।

इसके लिए विशेष मोटरों और पंपों का इस्तेमाल होगा। जब शाम या अन्य समय में बिजली की मांग बढ़ेगी, तब ऊपरी जलाशय में जमा पानी को नीचे छोड़ा जाएगा। पानी के बहाव से टरबाइन चलेंगे और बिजली का उत्पादन होगा।

इस तरह दिन में उपलब्ध अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा को भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए संग्रहित किया जा सकेगा। बिजली की मांग के समय इस संग्रहित ऊर्जा को वापस ग्रिड में पहुंचाया जाएगा।

इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सौर और पवन ऊर्जा की उपलब्धता और बिजली की मांग के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। इससे बिजली आपूर्ति अधिक भरोसेमंद हो सकेगी।

नौ टर्बाइन से हर साल 3,580 मिलियन यूनिट बिजली का लक्ष्य

गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना में कुल नौ टर्बाइन लगाए जा रहे हैं। इनकी मदद से हर साल लगभग 3,580 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

परियोजना को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह लगातार छह घंटे तक बिजली उपलब्ध करा सके। इसकी राउंड ट्रिप एफिशिएंसी करीब 80 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसका मतलब है कि पंपिंग के लिए इस्तेमाल की गई बिजली का बड़ा हिस्सा बाद में बिजली उत्पादन के रूप में वापस प्राप्त किया जा सकेगा।

परियोजना को बिजली ग्रिड से जोड़ने के लिए करीब 60 किलोमीटर दूर मंदसौर जिले में स्थित 765/400 केवी सबस्टेशन से कनेक्ट किया गया है। इससे उत्पादित बिजली को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ग्रिड तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

योजना के अनुसार, टर्बाइनों के पहले सेट का संचालन दिसंबर में शुरू होने की उम्मीद है, जबकि जून 2027 तक पूरी परियोजना को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

निर्माण के दौरान 4,000 लोगों को मिला रोजगार

इस परियोजना का लाभ केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा। इसके निर्माण के दौरान स्थानीय और अन्य क्षेत्रों के करीब 4,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

परियोजना पूरी तरह शुरू होने के बाद इसके संचालन और रखरखाव के लिए लगभग 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलने की संभावना है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परियोजना निर्माण करने वाली कंपनी को मध्यप्रदेश के योग्य स्थानीय युवाओं को अधिकतम रोजगार देने के निर्देश दिए हैं। इससे मंदसौर, नीमच और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।

इसके अलावा परियोजना से जुड़े परिवहन, निर्माण सामग्री, खानपान, आवास और अन्य सेवाओं के क्षेत्र में भी स्थानीय कारोबार को लाभ मिलने की उम्मीद है।

पीक आवर्स में बिजली कंपनियों को मिलेगी राहत

बिजली की मांग पूरे दिन एक जैसी नहीं रहती। सुबह और शाम के समय कई बार मांग तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे समय बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना वितरण कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती होती है। पीक आवर्स में बाजार से बिजली खरीदने की लागत भी अधिक हो सकती है।

गांधीसागर परियोजना से उत्पादित बिजली इसी समस्या को कम करने में मदद करेगी। परियोजना से पीक आवर्स में मिलने वाली बिजली एनटीपीसी, एसईसीआई और मध्यप्रदेश सहित दूसरे राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराई जाएगी।

इससे बिजली वितरण कंपनियों को महंगी और अस्थिर दरों पर बिजली खरीदने की निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही जरूरत के समय बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी यह परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

ऊर्जा भंडारण की यह व्यवस्था देश में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए भी उपयोगी साबित हो सकती है। अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल होने से जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली पर निर्भरता और कार्बन उत्सर्जन कम करने के प्रयासों को गति मिलेगी।

गांधीसागर जलाशय पहले से ही बिजली और सिंचाई का बड़ा आधार

चंबल नदी पर बना गांधीसागर जलाशय मध्यप्रदेश के प्रमुख जल संसाधनों में शामिल है। यह मंदसौर और नीमच सहित आसपास के क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

गांधीसागर जलविद्युत गृह की स्थापित क्षमता 115 मेगावाट है। इसके माध्यम से राज्य को जलविद्युत यानी हरित बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। अब पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना के जुड़ने से इस क्षेत्र की ऊर्जा संबंधी भूमिका और महत्वपूर्ण होने जा रही है।

जलाशय की सतह पर फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे जल संसाधनों का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए एक से अधिक तरीकों से किया जा सकेगा।

गांधीसागर क्षेत्र में मत्स्य पालन को भी आर्थिक गतिविधि के रूप में विकसित किया जा रहा है। मछली संग्रहण, स्थानीय मछुआरा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता, आधुनिक जाल और नौकाएं उपलब्ध कराने के साथ बाजार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे मछुआरा परिवारों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में मदद मिल रही है।

गांवों तक पहुंच रहा पेयजल, किसानों को मिल रही आधुनिक सिंचाई

गांधीसागर क्षेत्र की एक अन्य बड़ी उपलब्धि जलापूर्ति और सिंचाई से जुड़ी योजनाएं हैं। गांधीसागर समूह जल प्रदाय योजना के माध्यम से मंदसौर और नीमच के दूरदराज के गांवों तक पेयजल पहुंचाया जा रहा है।

किसानों के लिए दबावयुक्त पाइप प्रणाली, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन तकनीकों से कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई संभव होती है।

पानी का बेहतर प्रबंधन होने से खेती की लागत कम करने, फसल उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार की संभावनाएं बनती हैं। इस तरह गांधीसागर जलाशय केवल बिजली उत्पादन का केंद्र नहीं, बल्कि पेयजल, सिंचाई और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों का भी आधार बन रहा है।

कूनो के बाद चीतों का दूसरा प्राकृतिक ठिकाना बना गांधीसागर

गांधीसागर की पहचान अब केवल जलाशय और बिजली परियोजनाओं तक सीमित नहीं है। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में भी यह इलाका राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है।

कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य को मध्यप्रदेश में चीतों के दूसरे प्राकृतिक वास के रूप में विकसित किया गया है। इससे क्षेत्र में वन्यजीव पर्यटन की संभावनाएं बढ़ी हैं।

यह इलाका गिद्धों की बड़ी आबादी और चंबल नदी में मगरमच्छों के सुरक्षित प्रजनन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। वन्यजीवों की मौजूदगी और प्राकृतिक वातावरण इसे प्रकृति प्रेमियों तथा पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाते हैं।

यदि वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन सुविधाओं का योजनाबद्ध विकास किया जाता है तो आने वाले समय में स्थानीय लोगों के लिए गाइड, वाहन संचालन, होटल, होमस्टे और अन्य पर्यटन सेवाओं में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

प्राचीन शैलचित्र और परमारकालीन विरासत भी बनेगी पर्यटन की ताकत

गांधीसागर क्षेत्र ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहां परमार कालीन स्थापत्य कला और प्राचीन मूर्तियों से जुड़ी विरासत मौजूद है। इनके संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए काम किए जा रहे हैं।

क्षेत्र में स्थित चतुर्भुज नाथ नाला के शैलचित्र प्रागैतिहासिक रॉक आर्ट की दृष्टि से खास महत्व रखते हैं। ये चित्र इस क्षेत्र के प्राचीन इतिहास और मानव सभ्यता के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत देते हैं।

इन धरोहरों का संरक्षण करके इन्हें पर्यटन से जोड़ने की संभावनाएं भी विकसित की जा रही हैं। यदि गांधीसागर में ऊर्जा परियोजनाओं, वन्यजीव अभयारण्य, जल पर्यटन और पुरातात्विक स्थलों को एक साथ पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाता है तो यह क्षेत्र प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में शामिल हो सकता है।

डेस्टिनेशन कैबिनेट से गांधीसागर को मिलेगी नई पहचान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की डेस्टिनेशन कैबिनेट की पहल का उद्देश्य प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित कर स्थानीय विकास और निवेश की संभावनाओं को सामने लाना है। गांधीसागर में 18 नवंबर को होने वाली बैठक इसी दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

इस बैठक के माध्यम से सरकार मंदसौर-नीमच क्षेत्र की ऊर्जा, पर्यटन, जल संसाधन और रोजगार संबंधी संभावनाओं पर विशेष ध्यान दे सकती है। 11,500 करोड़ रुपये की पंप्ड हाइड्रो परियोजना इस क्षेत्र में बड़े निवेश का उदाहरण है।

गांधीसागर में ऊर्जा उत्पादन, चीतों का संरक्षण, मत्स्य पालन, सिंचाई और ऐतिहासिक पर्यटन जैसी कई संभावनाएं एक साथ मौजूद हैं। जरूरत इन सभी क्षेत्रों को एक समन्वित विकास योजना से जोड़ने की है।

18 नवंबर की कैबिनेट बैठक से क्षेत्र को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं और आगामी योजनाओं की तस्वीर स्पष्ट होने की उम्मीद है। यदि प्रस्तावित परियोजनाओं और योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया गया तो गांधीसागर आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश के ऊर्जा, रोजगार और पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर सकता है।