कटनी हत्याकांड की जांच के दौरान आरोपी पर दूसरे व्यक्ति के नाम जमीन कराने का दबाव बनाने का आरोप; हाईकोर्ट ने कहा- गंभीर तथ्यों की जांच जरूरी, बैंक खाते, कॉल डिटेल और CCTV फुटेज खंगाल रही SIT
मृदुभाषी डेस्क, जबलपुर। मध्यप्रदेश में पुलिस अधिकारी की भूमिका से जुड़े कथित जमीन रजिस्ट्री विवाद में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने निलंबित नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) नेहा पच्चीसिया को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति रामकुमार चौबे की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि मामले में सामने आए तथ्यों की निष्पक्ष और विस्तृत जांच जरूरी है। ऐसे में आपराधिक प्रकरण को शुरुआती चरण में ही समाप्त करने का कोई उचित आधार नहीं है।
मामला कटनी में पदस्थापना के दौरान एक हत्याकांड की जांच से जुड़ा है। आरोप है कि तत्कालीन CSP ने हत्या के संदिग्ध आरोपी पर उसकी जमीन किसी तीसरे व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री कराने के लिए दबाव बनाया था। शिकायत में पुलिस पद और अधिकारों के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद विशेष जांच दल (SIT) इस मामले की जांच आगे जारी रख सकेगा।

हत्या की जांच से शुरू हुआ जमीन रजिस्ट्री का विवाद
इस पूरे मामले की शुरुआत एक अप्रैल को कटनी क्षेत्र के एक खेत में छब्बू कोल का शव मिलने की घटना से हुई थी। इस हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस ने स्थानीय निवासी रमेश लोधी और उनके बेटे आकाश लोधी को मुख्य संदिग्ध माना था।
उस समय कटनी में नगर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात नेहा पच्चीसिया इस मामले की मुख्य जांच अधिकारी थीं। शिकायत के अनुसार, हत्याकांड की जांच के दौरान उन्होंने अपने पद और प्रशासनिक अधिकारों का कथित दुरुपयोग करते हुए रमेश लोधी पर जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए दबाव बनाया।
आरोप है कि रमेश लोधी को अपनी कीमती जमीन मारूफ अहमद हनफी नामक व्यक्ति के नाम हस्तांतरित करने के लिए कहा गया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस तंत्र के कुछ अन्य लोगों की भूमिका भी संदिग्ध रही।
19 अगस्त को दर्ज हुई FIR, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जुड़ीं
शिकायत और सामने आए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए 19 अगस्त को कटनी के कुठला थाने में इस मामले में FIR दर्ज की गई थी। बाद में जांच के दौरान प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराएं भी जोड़ी गईं।
मामले में पुलिस अधिकारी पर लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल का गठन किया गया। SIT अब जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेजों से लेकर कथित वित्तीय लेनदेन और तकनीकी साक्ष्यों तक की पड़ताल कर रही है।
बैंक खाते, कॉल डिटेल और CCTV फुटेज की जांच कर रही SIT
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया गया है। जांच एजेंसी कई महत्वपूर्ण साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है।
जांच के दायरे में प्रमुख रूप से ये साक्ष्य शामिल हैं:
- जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेज।
- संबंधित बैंक खातों में हुए संदिग्ध वित्तीय लेनदेन।
- संबंधित व्यक्तियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR)।
- मोबाइल टावर लोकेशन।
- घटनाक्रम से जुड़े CCTV फुटेज।
- जमीन के हस्तांतरण और उससे संबंधित अन्य दस्तावेजी साक्ष्य।
सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इन सभी तथ्यों को आपस में जोड़कर देखा जा रहा है, ताकि पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।
बचाव पक्ष का दावा- हत्याकांड में कार्रवाई करने की वजह से फंसाया गया
दूसरी ओर, नेहा पच्चीसिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत में अपनी दलीलें पेश कीं। बचाव पक्ष का कहना था कि अधिकारी ने छब्बू कोल हत्याकांड के वास्तविक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। इसी कारण रंजिश रखते हुए उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि बैंक खातों में हुए लेनदेन का उनसे कोई सीधा संबंध नहीं है। वे न तो विवादित जमीन की खरीदार थीं, न विक्रेता और न ही रजिस्ट्री के दस्तावेज में गवाह के रूप में शामिल थीं।
बचाव पक्ष ने इन तथ्यों के आधार पर FIR निरस्त करने की मांग की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस स्तर पर मामले को समाप्त करने की मांग स्वीकार नहीं की।
हाईकोर्ट ने कहा- सभी साक्ष्यों की कड़ी जोड़ना जरूरी
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने माना कि इस मामले में कई तरह के साक्ष्य सामने आए हैं, जिनका एक साथ और समग्र रूप से अध्ययन करना आवश्यक है।
अदालत के अनुसार, वित्तीय लेनदेन, दूरसंचार रिकॉर्ड और अचल संपत्ति के हस्तांतरण से जुड़े तथ्यों की वास्तविक स्थिति विस्तृत आपराधिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकती है।
केवल इस आधार पर कि याचिकाकर्ता विवादित जमीन की खरीदार या विक्रेता नहीं थीं, शुरुआती चरण में FIR को निरस्त करना उचित नहीं होगा। जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों से ही यह पता चल सकेगा कि विभिन्न व्यक्तियों और घटनाओं के बीच क्या संबंध था।
FIR खारिज करने से इनकार, SIT को निष्पक्ष जांच की छूट
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल अदालत किसी भी व्यक्ति के दोषी या निर्दोष होने को लेकर अंतिम राय व्यक्त नहीं कर रही है। यह जांच का विषय है और जांच एजेंसी को कानून के अनुसार अपना काम करने देना जरूरी है।
अदालत ने FIR निरस्त करने की याचिका खारिज करते हुए SIT को स्वतंत्र रूप से जांच जारी रखने का रास्ता साफ कर दिया है। जांच एजेंसी को बिना किसी बाहरी प्रभाव के कानून के अनुरूप आगे बढ़ने की छूट रहेगी।
इस फैसले के बाद अब पूरे मामले में SIT की जांच महत्वपूर्ण हो गई है। बैंक खातों के लेनदेन, जमीन के दस्तावेज, कॉल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की पड़ताल से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि कथित जमीन रजिस्ट्री विवाद में किन लोगों की क्या भूमिका रही।
फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले का अर्थ केवल इतना है कि FIR रद्द नहीं होगी और जांच जारी रहेगी। नेहा पच्चीसिया या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप अभी न्यायिक रूप से सिद्ध नहीं हुए हैं।