मेटा इंडिया हेड अरुण श्रीनिवास बोले- AI बनेगा लोगों का निजी सहायक, WhatsApp पर ही बुकिंग से लेकर शॉपिंग तक होंगे काम; भारत में Muse लॉन्च करने की तैयारी, पहली छमाही में Facebook और Instagram से हटाए 50 लाख से ज्यादा आपत्तिजनक कंटेंट
मृदुभाषी डेस्क,नई दिल्ली। क्या आने वाले समय में WhatsApp केवल बातचीत और वीडियो कॉल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसी पर खरीदारी, कैब बुकिंग, बिल पेमेंट और सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) लोगों की ओर से खुद ऑर्डर देने, यात्रा की योजना बनाने और रोजमर्रा के काम पूरे करने लगेगा? मेटा की भारत में अगली रणनीति कुछ इसी दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है।
मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास ने एक साक्षात्कार में कंपनी की भविष्य की योजनाओं, AI एजेंट, WhatsApp Pay, डिजिटल खरीदारी और ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने संकेत दिए कि कंपनी भारत में WhatsApp को एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करना चाहती है, जहां बातचीत के साथ कई तरह के व्यावसायिक और दैनिक काम भी पूरे किए जा सकें।
हालांकि, मेटा के सामने केवल नई तकनीक को लोकप्रिय बनाने की चुनौती नहीं है। बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे गंभीर मुद्दे भी कंपनी के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। अरुण श्रीनिवास के मुताबिक, इस साल की पहली छमाही में भारत में Facebook और Instagram से ऐसी 50 लाख से अधिक सामग्री हटाई गई। कंपनी का दावा है कि इनमें से 98 प्रतिशत सामग्री की पहचान उसने यूजर्स की शिकायत मिलने से पहले ही कर ली थी।
WhatsApp पर कैसे बदलेगा खरीदारी का तरीका?
अभी आमतौर पर ऑनलाइन खरीदारी के लिए लोगों को सोशल मीडिया पर किसी उत्पाद की जानकारी मिलने के बाद अलग-अलग वेबसाइट या एप पर जाना पड़ता है। मेटा इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाना चाहती है।
अरुण श्रीनिवास के मुताबिक, अभी कोई व्यक्ति Instagram पर मिठाई या कोई अन्य उत्पाद देखता है, फिर WhatsApp पर पहुंचकर दुकानदार से संपर्क करता है और ऑर्डर देता है। भविष्य में AI एजेंट इस प्रक्रिया को और सहज बना सकते हैं। इसका मतलब है कि ग्राहक को खरीदारी के अलग-अलग चरणों के लिए बार-बार दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत कम हो सकती है।
मेटा की योजना WhatsApp को बातचीत, उत्पादों की जानकारी, ऑर्डर और भुगतान जैसी सुविधाओं से जोड़ने की है। इससे छोटे कारोबारियों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि वे अपने ग्राहकों तक सीधे पहुंच सकेंगे और डिजिटल माध्यम से कारोबार बढ़ा सकेंगे।
क्या है Muse और भारत में कब होगा लॉन्च?
मेटा की AI रणनीति में Muse को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अरुण श्रीनिवास ने बताया कि Muse को अमेरिका और कनाडा के बाद जापान और सिंगापुर में भी लॉन्च किया जा चुका है। भारत में इसकी शुरुआत को लेकर कंपनी उत्साहित है, लेकिन फिलहाल लॉन्च की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है।
उन्होंने कहा कि भारत में लॉन्च का समय करीब आने पर कंपनी इसकी जानकारी साझा करेगी।
Muse के जरिए कंपनी ऐसा अनुभव विकसित करना चाहती है, जिसमें यूजर को रोजमर्रा के काम पूरे करने के लिए अलग-अलग एप के बीच जाने की जरूरत कम पड़े। यह AI आधारित सहायक की तरह काम कर सकता है, जो उपयोगकर्ता के निर्देश के अनुसार विभिन्न सेवाओं से जुड़कर काम पूरा करने में मदद करेगा।
कैब बुकिंग से कॉफी ऑर्डर तक, AI एजेंट क्या-क्या कर सकेंगे?
AI एजेंट का सबसे बड़ा बदलाव यह हो सकता है कि वे केवल सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उपयोगकर्ता की अनुमति और निर्देश के अनुसार कई चरणों वाले काम भी पूरे कर सकेंगे।
अरुण श्रीनिवास ने उदाहरण देते हुए बताया कि अमेरिका में Walmart और Uber जैसी कंपनियां इस तरह की सुविधाओं से जुड़ी हैं। इससे लोगों को दूसरे एप पर जाए बिना कैब बुक करने जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं।
भारत में भी इसी तरह के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशने की बात कही गई है। भविष्य में लोग WhatsApp पर ही खाने-पीने की चीजें मंगाने, कॉफी का ऑर्डर देने और यात्रा की योजना बनाने जैसे काम कर सकेंगे।
मेटा चाहती है कि AI केवल जानकारी देने वाला टूल न रहे, बल्कि एक निजी डिजिटल सहायक की तरह उपयोगकर्ता के काम आसान करे। हालांकि, इन सुविधाओं की वास्तविक उपलब्धता और भारत में इनके विस्तार का समय अभी स्पष्ट नहीं है।
दूसरी कंपनियों के AI बॉट से कैसे मुकाबला करेगा Muse?
WhatsApp पर दूसरी कंपनियों के AI बॉट भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें ऑर्डर लेने, ग्राहकों को जानकारी देने और भुगतान जैसी सुविधाओं के विकल्प शामिल हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या Muse के आने से मेटा और दूसरी AI कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी?
इस सवाल पर अरुण श्रीनिवास ने दूसरी कंपनियों के उत्पादों और उनके प्रदर्शन पर टिप्पणी करने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि आखिरकार उपयोगकर्ता ही तय करेंगे कि उन्हें किस सेवा का इस्तेमाल करना है।
उनके अनुसार, मेटा अपने AI एजेंट के जरिए जिन सुविधाओं का वादा करेगी, उन्हें पूरा करना कंपनी की जिम्मेदारी होगी।
बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री पर Meta की क्या कार्रवाई?
मेटा की तकनीकी योजनाओं के बीच बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा का मुद्दा भी बेहद महत्वपूर्ण है। Facebook और Instagram पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री (CSAM) की मौजूदगी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं।
अरुण श्रीनिवास ने कहा कि ऐसी सामग्री के प्रति कंपनी की जीरो टॉलरेंस नीति है। उनके मुताबिक, वर्ष 2026 की पहली छमाही में भारत में Facebook और Instagram से ऐसी 50 लाख से अधिक सामग्री हटाई गई।
उन्होंने दावा किया कि हटाई गई सामग्री में से 98 प्रतिशत की पहचान कंपनी ने यूजर्स की शिकायत आने से पहले ही अपने स्तर पर कर ली थी। इसके लिए AI आधारित पहचान प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है।
कंपनी का कहना है कि वह आपत्तिजनक सामग्री की पहचान करने और उसे हटाने के लिए तकनीक का लगातार इस्तेमाल कर रही है। हालांकि, इस तरह के मामलों को पूरी तरह रोकना अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
आपत्तिजनक कंटेंट रोकने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
अरुण श्रीनिवास के मुताबिक, गलत काम करने वाले लगातार अपने तरीके बदलते रहते हैं। जब किसी एक माध्यम पर निगरानी और कार्रवाई बढ़ाई जाती है, तो वे दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करने लगते हैं।
उन्होंने बताया कि पहले इस तरह की गतिविधियों के लिए सामान्य पोस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। निगरानी बढ़ने के बाद कुछ लोग विज्ञापनों का सहारा लेने लगे। जब विज्ञापनों पर भी सख्ती की गई तो ऐसे विज्ञापन सामने आने लगे, जो ऊपर से सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन उपयोगकर्ताओं को बाहरी वेबसाइट या एप पर पहुंचा देते हैं।
यहीं से निगरानी की चुनौती और बढ़ जाती है। अरुण श्रीनिवास के अनुसार, बाहरी वेबसाइटों और एप पर होने वाली गतिविधियों को देखने या ट्रैक करने की मेटा की क्षमता सीमित है।
इसका मतलब है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी संदिग्ध सामग्री को हटाना संभव होने के बावजूद, उपयोगकर्ता के बाहरी प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद होने वाली गतिविधियों पर निगरानी रखना आसान नहीं है।
साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ साझेदारी
मेटा ने ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ साझेदारी की जानकारी भी दी है।
अरुण श्रीनिवास के अनुसार, कंपनी ऐसे मामलों की सूचना सीधे साइबर अपराध पोर्टल पर देने की व्यवस्था पर काम कर रही है, ताकि संबंधित अधिकारियों तक आवश्यक जानकारी पहुंच सके और वे अपने स्तर पर कार्रवाई कर सकें।
यह साझेदारी इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोशल मीडिया पर शुरू होने वाली आपराधिक गतिविधियां कई बार बाहरी वेबसाइटों और दूसरे डिजिटल माध्यमों तक फैल जाती हैं। ऐसे मामलों में केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कार्रवाई पर्याप्त नहीं होती, बल्कि संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय भी जरूरी होता है।
Instagram पर CSAM विज्ञापनों को लेकर NHRC ने भी जताई थी चिंता
बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर मेटा की मुश्किलें नई नहीं हैं। इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने Instagram पर पेड विज्ञापनों के जरिए भारत में बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को बढ़ावा दिए जाने के आरोपों पर संज्ञान लिया था।
आयोग ने दिल्ली पुलिस को इन आरोपों की व्यापक जांच करने का निर्देश दिया था। जांच के दायरे में यह पता लगाने की बात भी शामिल थी कि क्या संबंधित टेक कंपनी और अन्य पक्षों ने बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने वाले कानून यानी POCSO Act के तहत निर्धारित अनिवार्य रिपोर्टिंग की जिम्मेदारियों का पालन किया था।
यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें केवल आपत्तिजनक सामग्री हटाने का सवाल नहीं था, बल्कि यह भी जांच का विषय था कि ऐसी सामग्री को विज्ञापनों के माध्यम से बढ़ावा दिए जाने के आरोपों में संबंधित पक्षों की क्या भूमिका रही।
WhatsApp का भविष्य: मैसेजिंग एप से डिजिटल सर्विस प्लेटफॉर्म तक
मेटा की भारत संबंधी रणनीति से साफ संकेत मिलता है कि कंपनी WhatsApp को केवल मैसेजिंग एप के रूप में सीमित नहीं रखना चाहती। खरीदारी, भुगतान, छोटे कारोबारियों की डिजिटल पहुंच, AI एजेंट और सरकारी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म से जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
अगर ये योजनाएं सफल होती हैं तो लोगों को रोजमर्रा के कई कामों के लिए अलग-अलग एप खोलने की जरूरत कम हो सकती है। छोटे दुकानदारों और कारोबारियों को भी ग्राहकों से जुड़ने का एक अतिरिक्त डिजिटल माध्यम मिलेगा।
हालांकि, इसके साथ डेटा की सुरक्षा, भुगतान की विश्वसनीयता, AI द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर उपयोगकर्ता का नियंत्रण और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा जैसे सवाल भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे।
मेटा के सामने अब दोहरी जिम्मेदारी है। एक ओर उसे AI के जरिए डिजिटल सेवाओं को अधिक सुविधाजनक बनाना है, वहीं दूसरी ओर अपने प्लेटफॉर्म पर गैरकानूनी और आपत्तिजनक गतिविधियों को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था भी मजबूत करनी है। आने वाले समय में यही तय करेगा कि WhatsApp भारत में सिर्फ बातचीत का माध्यम बना रहता है या लोगों की डिजिटल जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन जाता है।
