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मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्य मंत्रिमंडल ने वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का लाभ पुलिस आरक्षक, जेल प्रहरी, वन रक्षक, आबकारी आरक्षक और विशेष सशस्त्र बल जैसी भर्तियों में मिलने की बात सामने आई है।
अग्निपथ योजना के तहत सैन्य सेवा पूरी करने वाले युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक में इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और सड़क समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं और विकास कार्यों को भी मंजूरी दी गई। कुल मिलाकर 24,500 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं और परियोजनाओं को स्वीकृति मिलने की रिपोर्ट है।
सरकार के इस निर्णय के बाद प्रदेश में सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे पूर्व अग्निवीरों के लिए नए अवसर खुलेंगे। अब निगाहें संबंधित विभागों की भर्ती अधिसूचनाओं और आरक्षण लागू करने की विस्तृत प्रक्रिया पर रहेंगी
