खाद्य महंगाई 8.94% हुई, सितंबर में 5.54% थी रिटेल महंगाई; प्याज, लहसुन और रोजमर्रा की वस्तुओं के बढ़ते दाम से आम लोगों का बजट प्रभावित, RBI पर ब्याज दरों को लेकर बढ़ेगा दबाव
मृदुभाषी डेस्क, नई दिल्ली। देश में महंगाई एक बार फिर आम लोगों की चिंता बढ़ाने लगी है। अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई है। सितंबर में यह 5.54 प्रतिशत थी। यानी एक महीने के दौरान महंगाई दर में 0.55 प्रतिशत अंक की वृद्धि दर्ज की गई। खास बात यह है कि महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की निर्धारित 6 प्रतिशत की ऊपरी सहनशीलता सीमा को भी पार कर गई है।
महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह खाने-पीने की वस्तुओं के दामों में तेजी बताई जा रही है। दूध, अंडे, प्याज और लहसुन सहित रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी से खाद्य महंगाई अक्टूबर में 8.94 प्रतिशत हो गई, जबकि सितंबर में यह 7.74 प्रतिशत थी।
महंगाई के इन आंकड़ों का सीधा असर आम परिवारों के मासिक बजट पर पड़ सकता है। खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से रसोई का खर्च बढ़ेगा। वहीं, महंगाई लगातार ऊंची बनी रहने पर RBI के सामने भी इसे नियंत्रित करने की चुनौती बढ़ सकती है।
24 महीने में पहली बार नई CPI सीरीज में 6% के पार महंगाई
अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर का 6.09 प्रतिशत पर पहुंचना अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण संकेत है। नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) सीरीज में पहली बार महंगाई RBI की 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा से ऊपर पहुंची है।
इससे पहले अक्टूबर 2024 में भी खुदरा महंगाई 6 प्रतिशत के पार पहुंचकर लगभग 6.2 प्रतिशत दर्ज की गई थी। उस समय आंकड़े पुरानी CPI सीरीज के आधार पर जारी किए गए थे, जिसका आधार वर्ष 2012 था। मौजूदा सीरीज का आधार वर्ष 2024 है।
सितंबर में खुदरा महंगाई 5.54 प्रतिशत थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 6.09 प्रतिशत हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई 6.63 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 5.41 प्रतिशत दर्ज की गई। इससे स्पष्ट है कि ग्रामीण परिवारों पर महंगाई का दबाव शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक रहा।
खाद्य महंगाई 8.94%, रसोई का बजट बिगड़ने की आशंका
अक्टूबर में महंगाई बढ़ने के पीछे खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी प्रमुख कारण रही। खाद्य महंगाई सितंबर के 7.74 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 8.94 प्रतिशत हो गई।
खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बदलाव का असर आम लोगों पर सबसे जल्दी दिखाई देता है। दूध, अंडे, सब्जियां और अन्य जरूरी खाद्य पदार्थ महंगे होने से परिवारों का मासिक खर्च बढ़ जाता है।
देश के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत है। इसलिए खाने-पीने की वस्तुओं के दामों में थोड़ी सी तेजी भी कुल खुदरा महंगाई के आंकड़े को प्रभावित करती है।
6.09% महंगाई का आम आदमी की जेब पर क्या असर?
महंगाई दर 6.09 प्रतिशत होने का अर्थ है कि अक्टूबर 2026 में वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमतें अक्टूबर 2025 की तुलना में 6.09 प्रतिशत अधिक रहीं।
इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि किसी वस्तुओं के प्रतिनिधि समूह की कीमत अक्टूबर 2025 में 100 रुपये थी, तो समान समूह की कीमत अक्टूबर 2026 में औसतन 106.09 रुपये के आसपास हो सकती है।
हालांकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि बाजार की हर वस्तु 6.09 प्रतिशत महंगी हुई है। कुछ वस्तुओं की कीमतें इससे ज्यादा बढ़ी होंगी, जबकि कुछ के दाम स्थिर या कम भी हुए होंगे। CPI इन सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को उनके निर्धारित भार के अनुसार मिलाकर महंगाई का औसत आंकड़ा तैयार करता है।
आम परिवारों के लिए इसका मतलब है कि समान जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले की तुलना में अधिक पैसा खर्च करना पड़ सकता है।
RBI पर ब्याज दरों को लेकर बढ़ेगा दबाव
खुदरा महंगाई का 6 प्रतिशत की सीमा पार करना RBI के लिए चिंता का विषय हो सकता है। केंद्रीय बैंक का महंगाई लक्ष्य 4 प्रतिशत है, जबकि इसके लिए निर्धारित सहनशीलता सीमा 2 से 6 प्रतिशत है।
यदि महंगाई लगातार ऊंची बनी रहती है तो RBI पर इसे नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति के स्तर पर कदम उठाने का दबाव बढ़ सकता है।
इसके लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी एक संभावित विकल्प हो सकती है। हालांकि, केवल एक महीने के आंकड़े के आधार पर ब्याज दर बढ़ाने का फैसला तय नहीं माना जा सकता। RBI महंगाई के रुझान, आर्थिक विकास और अन्य परिस्थितियों का आकलन करने के बाद निर्णय लेता है।
ब्याज दरें बढ़ने की स्थिति में होम लोन, कार लोन और अन्य कर्ज महंगे हो सकते हैं। इससे लोगों की EMI बढ़ने और खर्च करने की क्षमता प्रभावित होने की आशंका रहती है।
दूसरी ओर, ऊंची ब्याज दरों से कर्ज की मांग कम हो सकती है। बाजार में मांग का दबाव घटने से महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से मिल सकती है राहत
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने से भारतीय अर्थव्यवस्था को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है।
ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घटने से आयात बिल और परिवहन लागत पर दबाव कम हो सकता है। इसका असर आगे चलकर वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है।
हालांकि, अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की स्थिति के कारण तेल बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में आगे किस तरह का बदलाव होगा, यह कई वैश्विक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
आम लोगों के लिए महंगाई की चुनौती बढ़ी
अक्टूबर के महंगाई आंकड़े बताते हैं कि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी का असर अब कुल खुदरा महंगाई पर भी साफ दिखाई देने लगा है। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में महंगाई दर में हुई वृद्धि ने आर्थिक नीति निर्माताओं की चिंता बढ़ा दी है।
खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई का अधिक होना बताता है कि जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का असर व्यापक है।
आने वाले महीनों में खाद्य पदार्थों की कीमतें, कच्चे तेल का अंतरराष्ट्रीय बाजार और घरेलू मांग महंगाई की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब नजर RBI की आगामी मौद्रिक नीति पर भी रहेगी कि महंगाई के इस दबाव से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक क्या रुख अपनाता है।
