जंतर-मंतर और रामलीला मैदान में रैलियों से कारोबार प्रभावित होने का आरोप; व्यापारी संगठनों ने प्रदर्शन स्थलों पर पाबंदी लगाने की मांग उठाई
मृदुभाषी डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में राजनीतिक प्रदर्शनों और रैलियों से व्यापार प्रभावित होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) को नोटिस जारी किया है। व्यापारी संगठनों का आरोप है कि अक्टूबर और नवंबर में जंतर-मंतर तथा रामलीला मैदान में हुए प्रदर्शनों के कारण आसपास के बाजारों में कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ। संगठनों ने करीब 11 हजार करोड़ रुपये के नुकसान का दावा करते हुए इन इलाकों में बड़े राजनीतिक प्रदर्शनों की अनुमति नहीं देने की मांग की है।
रामलीला मैदान के आसपास थोक बाजार, व्यापारियों ने उठाए सवाल
याचिकाकर्ता व्यापारी संगठनों का कहना है कि रामलीला मैदान के आसपास दिल्ली के कई प्रमुख थोक बाजार स्थित हैं। यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में व्यापारी, ग्राहक और मालवाहक वाहन आते-जाते हैं। राजनीतिक रैलियों और प्रदर्शनों के दौरान सड़कों पर भीड़, बैरिकेडिंग और यातायात प्रतिबंधों के कारण व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। व्यापारियों का तर्क है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके कारण आम नागरिकों और व्यापारियों को होने वाली परेशानियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, पुलिस ने नहीं दी थी अनुमति
दिए गए विवरण के अनुसार, कॉकरोच जनता पार्टी और वामपंथी संगठनों ने 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में जंतर-मंतर मार्च का आह्वान किया था। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के तहत कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई। दावा किया गया है कि 45 मेट्रो स्टेशन बंद रहे और सात हजार से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन से पहले दीपके को विमान से हिरासत में लिए जाने और अगले दिन छोड़े जाने का उल्लेख भी सामने आया है।

एक नवंबर को रामलीला मैदान में जुटा INDIA गठबंधन
एक नवंबर को विपक्षी INDIA गठबंधन ने दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली आयोजित की थी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव सहित कई प्रमुख विपक्षी नेताओं के शामिल होने का दावा किया गया है। ‘चलो दिल्ली’ मार्च कनॉट प्लेस के मिंटो रोड जंक्शन से शुरू हुआ था। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पैदल और वाहनों से शामिल हुए। व्यापारी संगठनों का आरोप है कि इस आयोजन के कारण आसपास के बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही और माल की आपूर्ति प्रभावित हुई।
36 दिन के पुराने प्रदर्शन का भी जिक्र
इस विवाद के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के एक पुराने प्रदर्शन का भी उल्लेख किया गया है। उपलब्ध विवरण के मुताबिक, पार्टी ने NEET पेपर लीक मामले में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 20 जून से 25 जुलाई तक जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान संसद मार्च और अन्य विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाने का भी दावा किया गया है।
प्रदर्शन का अधिकार और व्यापारियों के हित, अब अदालत में उठे सवाल
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया गया यह मामला राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों और आम नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन से जुड़ा है। एक ओर राजनीतिक दलों और संगठनों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है, वहीं दूसरी ओर व्यापारियों का कहना है कि सार्वजनिक सड़कों और प्रमुख बाजारों के आसपास बड़े आयोजनों से उनकी आजीविका प्रभावित होती है।
फिलहाल व्यापारी संगठनों की ओर से करीब 11 हजार करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया गया है। इस राशि की स्वतंत्र पुष्टि और वास्तविक आर्थिक नुकसान का आकलन अलग विषय है। सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों के जवाब और प्रदर्शन स्थलों को लेकर अदालत का रुख महत्वपूर्ण होगा।