37 साल पुराने संपत्ति विवाद में हाईकोर्ट ने सुनाया अहम निर्णय, कहा- केवल किसी अन्य पुरुष के साथ रहने से उत्तराधिकार खत्म नहीं होता; दूसरी अपील खारिज कर निचली अदालतों के फैसले रखे बरकरार
- 1950 में पति की मौत, फिर देवर के साथ रहने लगीं सावित्री बाई
- 1989 में सिविल कोर्ट ने सावित्री बाई के पक्ष में दिया फैसला
- साहेबा की पहली पत्नी जीवित थी, इसलिए रिश्ते को नहीं मिली वैधानिक मान्यता
- दूसरे पुरुष के साथ रहने से पहले पति की संपत्ति का अधिकार खत्म नहीं होता
- 37 साल पुराने विवाद का अंत, विधवा महिलाओं के अधिकार पर अहम संदेश
मृदुभाषी डेस्क, जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने विधवा महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पति की मृत्यु के बाद किसी दूसरे पुरुष के साथ पत्नी की तरह रहने मात्र से महिला का अपने पहले पति की संपत्ति पर उत्तराधिकार का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की एकल पीठ ने करीब 37 साल पुराने पारिवारिक संपत्ति विवाद में यह व्यवस्था देते हुए दूसरी अपील खारिज कर दी।
अदालत ने माना कि किसी महिला के दूसरे पुरुष के साथ रहने के आधार पर उसे पहले पति की संपत्ति में मिले कानूनी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इस फैसले ने विधवा महिलाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट की है।
1950 में पति की मौत, फिर देवर के साथ रहने लगीं सावित्री बाई
यह पूरा मामला सतना जिले की नागौद तहसील से जुड़ा है। मामले के अनुसार, सावित्री बाई का विवाह गोपलिया नामक व्यक्ति से हुआ था। वर्ष 1950 में गोपलिया की मृत्यु हो गई। इसके बाद सावित्री बाई अपने समाज और जाति की परंपराओं के अनुसार अपने देवर लल्ली के साथ पत्नी के रूप में रहने लगीं। इस संबंध से उनकी एक बेटी भी हुई।
कुछ समय बाद लल्ली की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद सावित्री बाई अपने दूसरे देवर साहेबा के साथ रहने लगीं।
इसी दौरान परिवार के अन्य सदस्यों ने पैतृक जमीन का बंटवारा कर लिया। आरोप था कि इस बंटवारे में सावित्री बाई को उनके वैध एक-तिहाई हिस्से से पूरी तरह वंचित कर दिया गया।
1989 में सिविल कोर्ट ने सावित्री बाई के पक्ष में दिया फैसला
अपनी संपत्ति में हिस्सेदारी पाने के लिए सावित्री बाई ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के बाद 4 अप्रैल 1989 को सिविल कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और संपत्ति में उनके अधिकार को स्वीकार किया।
इसके बाद 25 नवंबर 1993 को जिला न्यायालय ने भी सिविल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
हालांकि, इन दोनों फैसलों से असंतुष्ट साहेबा ने वर्ष 1994 में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दूसरी अपील दायर कर दी। उनका तर्क था कि सावित्री बाई उनके साथ पत्नी की तरह रह रही थीं, इसलिए पहले पति के परिवार की संपत्ति पर उनका विधवा के रूप में अधिकार समाप्त हो गया था।
साहेबा की पहली पत्नी जीवित थी, इसलिए रिश्ते को नहीं मिली वैधानिक मान्यता
हाईकोर्ट ने मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों का परीक्षण किया। सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि जिस समय सावित्री बाई साहेबा के साथ रह रही थीं, उस समय साहेबा की पहली पत्नी कमली जीवित थीं।
इसके अलावा साहेबा और कमली के बीच न तो कोई कानूनी तलाक हुआ था और न ही किसी पारंपरिक तलाक का प्रमाण सामने आया।
अदालत ने इसी तथ्य को महत्वपूर्ण मानते हुए स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में सावित्री बाई और साहेबा के संबंध को वैधानिक विवाह का दर्जा नहीं दिया जा सकता।
दूसरे पुरुष के साथ रहने से पहले पति की संपत्ति का अधिकार खत्म नहीं होता
हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अन्य पुरुष के साथ रहने मात्र से महिला अपने पहले पति की संपत्ति में प्राप्त उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित नहीं हो सकती।
अदालत ने इस आधार को स्वीकार नहीं किया कि सावित्री बाई साहेबा के साथ रह रही थीं, इसलिए पहले पति की संपत्ति में उनका हिस्सा समाप्त हो गया था।
न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की एकल पीठ ने साहेबा की दूसरी अपील खारिज कर दी और सिविल कोर्ट तथा जिला न्यायालय के फैसलों को यथावत बरकरार रखा।
37 साल पुराने विवाद का अंत, विधवा महिलाओं के अधिकार पर अहम संदेश
करीब चार दशक तक चले इस पारिवारिक संपत्ति विवाद में हाईकोर्ट के फैसले ने सावित्री बाई के उत्तराधिकार संबंधी दावे को बरकरार रखा है।
यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि किसी महिला के व्यक्तिगत जीवन और उसके कानूनी संपत्ति अधिकारों को केवल सामाजिक धारणाओं के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता। पति की मृत्यु के बाद किसी अन्य पुरुष के साथ रहने का तथ्य अपने आप में पहले पति की संपत्ति पर उसके वैध उत्तराधिकार को समाप्त करने का आधार नहीं बन सकता।
हाईकोर्ट का यह फैसला विधवा महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है और स्पष्ट करता है कि कानूनी अधिकारों का निर्धारण तथ्यों तथा लागू कानून के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल सामाजिक धारणाओं के आधार पर।

