दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, पहले मीडिया को कराया जाएगा बंगले का दीदार; 9 साल तक केजरीवाल का रहा था आवास, रेनोवेशन पर खर्च हुए थे 33.66 करोड़ रुपये
मृदुभाषी डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की राजनीति में लंबे समय तक सुर्खियों में रहा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का चर्चित सरकारी बंगला अब आम जनता के लिए खोला जाएगा। दिल्ली सरकार ने इसे लोगों के लिए दर्शनीय स्थल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब तक जिस बंगले को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप होते रहे, उसे देखने के लिए आम लोग भी टिकट खरीदकर अंदर जा सकेंगे।
दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह तक बंगले में भ्रमण के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। शुरुआत में मीडिया के लिए टूर आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद आम नागरिक भी टिकट लेकर बंगले का अंदरूनी हिस्सा देख सकेंगे।
9 साल तक केजरीवाल का रहा ठिकाना, अब जनता के लिए खुलेगा दरवाजा
अरविंद केजरीवाल वर्ष 2015 से 2024 तक करीब नौ साल अपने परिवार के साथ इसी बंगले में रहे थे। मुख्यमंत्री आवास के रूप में इस्तेमाल होने वाले इस परिसर को लेकर दिल्ली की राजनीति में खूब विवाद हुआ।
भाजपा ने बंगले के नवीनीकरण और उस पर हुए भारी खर्च को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निशाना साधा था। इसी दौरान भाजपा नेताओं ने इसे ‘शीशमहल’ नाम दिया था। अब दिल्ली सरकार इसे आम लोगों के लिए खोलने जा रही है।
7.91 करोड़ का अनुमान, खर्च पहुंचा 33.66 करोड़ रुपये
इस बंगले का विवाद सबसे ज्यादा इसके रेनोवेशन पर हुए खर्च को लेकर चर्चा में रहा। दिल्ली विधानसभा में पिछले वर्ष पेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट के मुताबिक, बंगले के नवीनीकरण पर कुल 33.66 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में इस परियोजना की अनुमानित लागत महज 7.91 करोड़ रुपये रखी गई थी। बाद में खर्च बढ़कर अनुमानित राशि से करीब 342 प्रतिशत अधिक हो गया।
CAG रिपोर्ट के अनुसार, इस राशि में से लगभग 18.88 करोड़ रुपये महंगे इंटीरियर, सजावटी वस्तुओं और एंटीक सामान पर खर्च किए गए थे।
महंगे इंटीरियर से लेकर नियमों की अनदेखी तक, रिपोर्ट में उठे सवाल
CAG ने परियोजना में कई तरह की अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया। रिपोर्ट में नियमों की अनदेखी, फंड के इस्तेमाल और निर्माण लागत में भारी बढ़ोतरी जैसे मुद्दों का उल्लेख किया गया।
इसी रिपोर्ट के बाद बंगले के निर्माण और नवीनीकरण पर खर्च को लेकर राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई थी।
बंगले के खर्च की CBI जांच भी जारी
बंगले के रेनोवेशन से जुड़े विवाद की जांच पहले भी हुई थी। वर्ष 2022 में तत्कालीन दिल्ली उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग ने नवीनीकरण में कथित गड़बड़ियों और लागत से अधिक खर्च किए जाने के आरोपों की जांच शुरू की थी।
इस मामले में भाजपा विधायक और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता की शिकायत के आधार पर CBI जांच भी चल रही है।
अब विवादों के बीच जनता करेगी ‘शीशमहल’ का दीदार
दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद अब लोगों की उत्सुकता बढ़ना तय है। जिस बंगले को लेकर वर्षों तक राजनीतिक बयानबाजी होती रही, उसके आलीशान इंटीरियर और अंदरूनी व्यवस्था को आम लोग अपनी आंखों से देख सकेंगे।
हालांकि, टिकट की कीमत, भ्रमण का समय और एक दिन में कितने लोगों को प्रवेश मिलेगा, इसकी विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। फिलहाल अगले सप्ताह से टिकटिंग व्यवस्था शुरू होने की घोषणा ने इस बंगले को एक बार फिर दिल्ली की राजनीति और चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

