69.1 किलोमीटर लंबे NH-752D पर जगह-जगह उखड़ा डामर, बाहर निकली गिट्टी; तपोभूमि से चिंतामन तक आधी सड़क बंद कर हो रही मरम्मत, निर्माण एजेंसी की गुणवत्ता जांच शुरू
मृदुभाषी डेस्क, उज्जैन। मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गुणवत्ता एक बार फिर सवालों के घेरे में है। उज्जैन से बदनावर तक करीब 907 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया 69.1 किलोमीटर लंबा फोरलेन हाईवे महज 18 महीने में ही बदहाल होने लगा है। सड़क की ऊपरी परत से डामर उखड़ रहा है और गिट्टी बाहर निकलकर सड़क पर फैलने लगी है। हालात यह हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को तपोभूमि से चिंतामन के बीच सड़क के आधे हिस्से को बंद कर मिलिंग और दोबारा डामरीकरण का काम कराना पड़ रहा है।
इतनी बड़ी लागत से बनी सड़क की इतनी जल्दी खराब होती हालत ने निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली और गुणवत्ता नियंत्रण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला सामने आने के बाद उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से सीधे शिकायत की है। सांसद ने निर्माण को घटिया और मानकों के विपरीत बताते हुए जिम्मेदार एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के बाद अब निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराई जा रही है।
गडकरी तक पहुंची शिकायत, दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन
उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने सड़क की खराब स्थिति को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने मामला उठाया है। उन्होंने कहा कि उज्जैन-बदनावर हाईवे का निर्माण निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं हुआ है। इतनी कम अवधि में सड़क का डामर उखड़ना सामान्य बात नहीं है। निर्माण में इस्तेमाल सामग्री और कार्य की गुणवत्ता की जांच जरूरी है।
सांसद के मुताबिक, उन्होंने केंद्रीय मंत्री को निर्माण की खामियों से अवगत कराया है। फिलहाल निर्माण एजेंसी की जमा राशि से सड़क का रखरखाव कराया जा रहा है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और NHAI के अध्यक्ष ने उन्हें संबंधित निर्माण एजेंसी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
सांसद ने उज्जैन-देवास-बदनावर और उज्जैन-गरोठ मार्ग पर हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इन परियोजनाओं में सामने आ रही खामियां गंभीर हैं और इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
तपोभूमि से चिंतामन तक आधी सड़क बंद, दोबारा बिछेगा डामर
उज्जैन-बदनावर फोरलेन पर तपोभूमि से चिंतामन के बीच सड़क की हालत सबसे ज्यादा चर्चा में है। यहां कई स्थानों पर डामर की ऊपरी परत उखड़ गई है। सड़क की सतह पर गिट्टी दिखाई देने लगी है और कई जगहों पर सामग्री फैलने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है।
स्थिति सुधारने के लिए NHAI ने सड़क के आधे हिस्से को बंद कर मरम्मत शुरू कराई है। पहले खराब सतह की मिलिंग की जा रही है। इसके बाद दोबारा डामरीकरण किया जा रहा है।
सवाल यह है कि जिस सड़क का निर्माण कुछ समय पहले ही पूरा हुआ है, उसे इतनी जल्दी खुरचकर दोबारा बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या डामर की गुणवत्ता में कमी थी? क्या निर्माण के दौरान निर्धारित मोटाई और तापमान के मानकों का पालन नहीं किया गया? क्या सड़क की रोलिंग और निर्माण सामग्री की जांच में लापरवाही हुई? इन सवालों का जवाब तकनीकी जांच के बाद ही सामने आएगा।
15 साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी निर्माण एजेंसी की
उज्जैन-बदनावर फोरलेन का निर्माण मेसर्स जीआर उज्जैन बदनावर हाईवे प्राइवेट लिमिटेड ने हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) के तहत किया है। इस मॉडल के अंतर्गत निर्माण एजेंसी को परियोजना के निर्माण के साथ निर्धारित अवधि तक सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी भी निभानी होती है।
समझौते के मुताबिक संबंधित एजेंसी अगले 15 वर्षों तक सड़क के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में निर्माण के महज 18 महीने बाद सड़क की ऊपरी परत उखड़ने का मामला एजेंसी की जवाबदेही को लेकर महत्वपूर्ण हो गया है।
यदि जांच में निर्माण सामग्री या तकनीकी प्रक्रिया में गड़बड़ी सामने आती है तो एजेंसी को न केवल मरम्मत करानी पड़ सकती है, बल्कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।
GHV इंडिया का पैकेज-1 भी जांच के दायरे में
उज्जैन से खेड़ा खजुरी तक सड़क निर्माण का काम पैकेज-1 के तहत GHV इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। सांसद अनिल फिरोजिया की शिकायत के बाद इस निर्माण कार्य की गुणवत्ता की भी जांच कराई जा रही है।
जांच में यह पता लगाया जाएगा कि निर्माण के दौरान निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन हुआ या नहीं। सड़क निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री, डामर की गुणवत्ता, निर्धारित मोटाई और अन्य तकनीकी पहलुओं की पड़ताल महत्वपूर्ण होगी।
इस जांच के नतीजे आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि सड़क की खराब स्थिति के पीछे निर्माण संबंधी खामियां हैं या अन्य तकनीकी कारण।
NHAI का तर्क- मानसून के बाद नियमित रखरखाव
सड़क की खराब हालत को लेकर NHAI अधिकारियों का तर्क है कि यह कोई स्थायी समस्या नहीं है। मानसून के बाद नियमित रखरखाव के तहत सड़क की मरम्मत कराई जा रही है।
हालांकि, इस दलील के बावजूद सवाल अपनी जगह कायम है। सामान्य रखरखाव और नई सड़क की ऊपरी परत उखड़ने में बड़ा अंतर होता है। यदि सड़क निर्माण के समय सभी तकनीकी मानकों का पालन किया गया था तो इतनी कम अवधि में व्यापक स्तर पर मिलिंग और दोबारा डामरीकरण की जरूरत क्यों पड़ी?
सड़क की गुणवत्ता का वास्तविक आकलन तकनीकी जांच, प्रयोगशाला परीक्षण और निर्माण संबंधी दस्तावेजों की पड़ताल से ही हो सकेगा।
देवास रोड पर पुल का हिस्सा ढहने से भी उठे थे सवाल
उज्जैन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गुणवत्ता पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। इससे पहले देवास रोड पर चंदेश्वरी गांव के समीप एक पुल का हिस्सा ढह गया था। इस घटना ने निर्माण की मजबूती और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे।
अब उज्जैन-बदनावर फोरलेन पर डामर उखड़ने की समस्या सामने आने के बाद एक बार फिर निर्माण एजेंसियों की जवाबदेही चर्चा में है।
सांसद अनिल फिरोजिया ने उज्जैन-देवास-बदनावर और उज्जैन-गरोठ मार्ग पर सामने आई खामियों का भी उल्लेख किया है। उनका कहना है कि इन सभी परियोजनाओं की गुणवत्ता की गंभीरता से जांच होनी चाहिए।
उज्जैन-गरोठ फोरलेन की रिटेनिंग वॉल भी रही विवादों में
उज्जैन-गरोठ फोरलेन परियोजना में भी निर्माण संबंधी खामियां सामने आती रही हैं। फरवरी 2026 में सड़क की रिटेनिंग वॉल धंसने की घटना हुई थी। जून में मरम्मत कराए जाने के बाद अगस्त में आरई वॉल के पैनल फिर खिसक गए। सितंबर में भी रिटेनिंग वॉल के ब्लॉक खिसकने की शिकायत सामने आई थी।
लगातार सामने आ रही समस्याओं के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली के विशेषज्ञों की सिफारिश पर करीब 500 मीटर हिस्से को तोड़कर दोबारा बनाने का फैसला लिया गया।
एक ही परियोजना में बार-बार मरम्मत और पुनर्निर्माण की नौबत आने से निर्माण की गुणवत्ता और तकनीकी निगरानी पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
सिंहस्थ 2028 से पहले निर्माण एजेंसियों की जवाबदेही अहम
उज्जैन में वर्ष 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होना है। इसमें देशभर से करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में शहर और आसपास के क्षेत्रों में सड़क संपर्क व्यवस्था को मजबूत बनाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।
सिंहस्थ को देखते हुए उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में कई सड़क परियोजनाओं पर काम चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों का बेहतर होना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन्हीं मार्गों से उज्जैन पहुंचेंगे।
लेकिन यदि करोड़ों रुपये खर्च करके बनाई जा रही सड़कें डेढ़-दो साल में ही खराब होने लगें तो इसका असर यातायात व्यवस्था और सरकारी संसाधनों दोनों पर पड़ेगा।
उज्जैन-बदनावर फोरलेन का मामला अब केवल सड़क की मरम्मत तक सीमित नहीं रह गया है। यह निर्माण एजेंसी की जवाबदेही, NHAI की निगरानी व्यवस्था और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल से जुड़ा सवाल बन गया है।
अब देखना होगा कि तकनीकी जांच में क्या सामने आता है और क्या वास्तव में जिम्मेदार एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई होती है। 907 करोड़ रुपये की लागत से बनी सड़क की गुणवत्ता पर उठे सवालों का जवाब केवल मरम्मत से नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने से ही मिलेगा।
