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डिजिटल पेमेंट से जुड़े एक अहम मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट की नजर है। शीर्ष अदालत के समक्ष केंद्र के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सूचीबद्ध है, जिसमें चुनिंदा UPI person-to-merchant transactions पर ₹2,000 से अधिक की राशि के लिए MDR लगाए जाने का मुद्दा शामिल है।
UPI भारत में रोजमर्रा के भुगतान का प्रमुख माध्यम बन चुका है। ऐसे में MDR यानी Merchant Discount Rate से जुड़ी नीति का असर दुकानदारों, कारोबारियों और डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम पर पड़ सकता है।
मामले की संवेदनशीलता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े रिटेल नेटवर्क तक UPI का बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आगे होने वाली सुनवाई पर बैंकिंग और फिनटेक सेक्टर की भी नजर रहेगी।
