सजा पर लगाई रोक, ट्रायल कोर्ट की शर्तों पर रिहाई का आदेश; एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने याचिकाओं पर की सुनवाई
मृदुभाषी डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के चर्चित बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोधिंया को जमानत दे दी है। अदालत ने दोनों की सजा पर रोक लगाते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया है। दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। इनमें से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग बताया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर देश के चर्चित बिलकिस बानो मामले को चर्चा में ला दिया है। यह वही मामला है, जिसने वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुई जघन्य वारदात और उसके बाद चली लंबी न्यायिक लड़ाई के कारण पूरे देश का ध्यान खींचा था।

दो दोषियों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
दोषियों की याचिकाओं पर जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने सुनवाई की। दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के वर्ष 2017 के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस तथ्य पर विचार किया कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। इसके अलावा, दोनों में से एक की गंभीर दिव्यांगता को भी ध्यान में रखा गया।
अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगाते हुए जमानत मंजूर की और निर्देश दिया कि दोनों दोषियों को ट्रायल कोर्ट की ओर से निर्धारित शर्तों के अनुसार रिहा किया जाए।
17 साल से अधिक जेल में रहे दोनों दोषी
इस फैसले का प्रमुख आधार दोनों दोषियों की लंबी जेल अवधि रही। अदालत के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि वे 17 साल से ज्यादा समय से कारावास में हैं। इनमें एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता भी राहत दिए जाने के पहलुओं में शामिल रही।
हालांकि, जमानत मिलने का अर्थ दोषसिद्धि समाप्त होना या दोनों को मामले में निर्दोष घोषित किया जाना नहीं है। अदालत ने फिलहाल उनकी सजा पर रोक लगाते हुए रिहाई की अनुमति दी है। मामले में दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा का मूल फैसला अपनी जगह बना हुआ है।
क्या है बिलकिस बानो मामला?
बिलकिस बानो का मामला वर्ष 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है। दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था।
मामले की गंभीरता और निष्पक्ष सुनवाई की मांग को देखते हुए इसकी सुनवाई गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित की गई थी। मुंबई की विशेष अदालत ने वर्ष 2008 में 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा था।
इसके बाद यह मामला लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया और दोषियों की सजा से जुड़े फैसलों के कारण सुर्खियों में रहा।
जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था गुजरात सरकार का रिहाई आदेश
बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का 8 जनवरी 2024 का फैसला भी बेहद महत्वपूर्ण रहा है। उस समय शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार द्वारा 15 अगस्त 2022 को 11 दोषियों को दी गई समयपूर्व रिहाई यानी रेमिशन को रद्द कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में गुजरात सरकार के रिहाई आदेश को खारिज करते हुए स्पष्ट किया था कि दोषियों को वापस जेल जाना होगा।
इस फैसले के बाद सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल लौटना पड़ा था। अदालत ने रेमिशन देने के अधिकार और संबंधित राज्य सरकार की भूमिका पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थीं।
फिर चर्चा में आया बिलकिस बानो मामला
जनवरी 2024 में 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई रद्द करने के बाद अब दो दोषियों को जमानत मिलने से यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। हालांकि, दोनों मामलों की कानूनी परिस्थितियां अलग हैं। वर्ष 2024 में अदालत ने गुजरात सरकार के रेमिशन आदेश को निरस्त किया था, जबकि ताजा मामले में दो दोषियों की जमानत याचिकाओं पर विचार किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के अनुसार दोनों दोषियों की रिहाई ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन होगी। इस फैसले के बाद बिलकिस बानो मामले में न्यायिक प्रक्रिया और दोषियों को मिलने वाली राहत को लेकर एक बार फिर व्यापक चर्चा होने की संभावना है।