2002 में साबरमती एक्सप्रेस के S-6 कोच में आग लगने से 59 लोगों की हुई थी मौत; अस्थाना ने गुजरात पुलिस की जांच को सही बताया, नानावती आयोग और सुप्रीम कोर्ट की SIT का दिया हवाला; तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की बनर्जी कमेटी पर भी उठाए सवाल
मृदुभाषी डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के गोधरा ट्रेन अग्निकांड को लेकर एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी बहस तेज हो गई है। पूर्व CBI स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के कोच S-6 में लगी आग को दुर्घटना के बजाय सुनियोजित साजिश बताया है। उनका दावा है कि गुजरात पुलिस की जांच, नानावती आयोग की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) की पड़ताल में भी आग जानबूझकर लगाए जाने के निष्कर्ष सामने आए थे।
अस्थाना ने इस मामले को लेकर तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि लालू यादव उन्हें गोधरा मामले में फंसाना चाहते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि 2004 में गठित जस्टिस यूसी बनर्जी कमेटी के माध्यम से उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। हालांकि, अस्थाना ने इस कथित प्रयास के पीछे लालू यादव के राजनीतिक या व्यक्तिगत मकसद को लेकर कोई निश्चित टिप्पणी नहीं की।
गोधरा अग्निकांड भारतीय इतिहास की उन घटनाओं में शामिल है, जिसने देश की राजनीति, सामाजिक परिस्थितियों और न्यायिक प्रक्रिया पर लंबे समय तक असर डाला। ट्रेन में आग लगने से 59 लोगों की मौत हुई थी। इनमें अयोध्या से लौट रहे कारसेवक भी शामिल थे। इस घटना के अगले दिन गुजरात में व्यापक सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी।
27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के S-6 कोच में क्या हुआ था?
गोधरा रेलवे स्टेशन के पास 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के कोच S-6 में आग लग गई थी। ट्रेन अयोध्या से अहमदाबाद जा रही थी और उसमें बड़ी संख्या में कारसेवक सवार थे। इस अग्निकांड में 59 लोगों की जान चली गई थी।
घटना के बाद पूरे गुजरात में तनाव फैल गया। अगले दिन से राज्य के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई, जिसने देशभर का ध्यान अपनी ओर खींचा।
इस घटना की जांच गुजरात पुलिस ने शुरू की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए राकेश अस्थाना के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया गया। अस्थाना का कहना है कि पुलिस की जांच में आग को सुनियोजित तरीके से लगाए जाने के प्रमाण सामने आए थे।
उनके मुताबिक, बाद में गठित जांच एजेंसियों और आयोगों ने भी जांच के महत्वपूर्ण पहलुओं की पड़ताल की और गुजरात पुलिस की जांच में कोई ऐसी खामी नहीं पाई, जिससे उसके निष्कर्षों को खारिज किया जा सके।
नानावती आयोग ने भी आग को बताया था सुनियोजित साजिश
गोधरा अग्निकांड की जांच के लिए गुजरात सरकार ने मार्च 2002 में न्यायमूर्ति केजी शाह की अध्यक्षता में आयोग गठित किया था। बाद में न्यायमूर्ति जीटी नानावती को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
आयोग का उद्देश्य गोधरा में ट्रेन के डिब्बे में आग लगने की परिस्थितियों और उसके बाद राज्य में हुई हिंसा की जांच करना था।
राकेश अस्थाना के अनुसार, नानावती आयोग ने भी ट्रेन के S-6 कोच में आग लगने की घटना को दुर्घटना नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई कार्रवाई माना था।
अस्थाना ने अपने दावे के समर्थन में आयोग की जांच और निष्कर्षों का हवाला दिया। उनके मुताबिक, गुजरात पुलिस की जांच के प्रमुख निष्कर्षों को बाद की जांच में भी समर्थन मिला।
सुप्रीम कोर्ट ने भी गठित की थी अलग SIT, आरके राघवन को मिली थी कमान
गोधरा मामले की जांच को लेकर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी महत्वपूर्ण कदम उठाया। वर्ष 2008 में शीर्ष अदालत ने पूर्व CBI निदेशक आरके राघवन के नेतृत्व में एक अलग विशेष जांच दल गठित किया था।
इस SIT को मामले की जांच और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं की स्वतंत्र रूप से पड़ताल करने की जिम्मेदारी दी गई थी।
अस्थाना के अनुसार, इस विशेष जांच दल ने गुजरात पुलिस की जांच, घटनास्थल से जुड़े तथ्यों और जांच अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा की। उनका दावा है कि जांच में गुजरात पुलिस की पड़ताल में कोई ऐसी गंभीर कमी नहीं मिली, जो उसके निष्कर्षों को गलत साबित करती हो।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई इस जांच में भी पुलिस की जांच को सही पाया गया।
गोधरा मामले में लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद वर्ष 2011 में विशेष अदालत ने आरोपियों को सजा सुनाई थी। इस तरह घटना के लगभग नौ साल बाद मामले में महत्वपूर्ण न्यायिक फैसला सामने आया।
लालू यादव ने बनाई थी यूसी बनर्जी कमेटी, हादसे की थ्योरी आई थी सामने
गोधरा अग्निकांड को लेकर वर्ष 2004 में एक नया विवाद खड़ा हुआ, जब तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की।
इस कमेटी को ट्रेन में आग लगने की परिस्थितियों की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में आग लगने की घटना को दुर्घटना बताया था।
रिपोर्ट में यह संभावना जताई गई थी कि कोच में रखे स्टोव के कारण आग लगी हो सकती है। इस निष्कर्ष ने पहले से चल रही जांच और आग को साजिश मानने वाले दावों के बीच एक नई बहस शुरू कर दी।
राकेश अस्थाना के मुताबिक, बनर्जी कमेटी की रिपोर्ट को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कमेटी के गठन को गैरकानूनी मानते हुए उसकी रिपोर्ट को निरस्त कर दिया था।
अदालत के सामने यह सवाल था कि जब इसी घटना की जांच के लिए पहले से एक वैधानिक आयोग गठित था, तो क्या रेल मंत्रालय अलग से ऐसी कमेटी बना सकता था?
अस्थाना का कहना है कि हाईकोर्ट ने इसी आधार पर बनर्जी कमेटी की कार्यवाही और रिपोर्ट को रद्द कर दिया था।
अस्थाना का आरोप- बनर्जी कमेटी के जरिए मुझे फंसाने की थी तैयारी
पूर्व CBI स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने अपने बयान में दावा किया कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव उन्हें गोधरा मामले में फंसाना चाहते थे।
अस्थाना के मुताबिक, उस समय दिल्ली के मीडिया में वरिष्ठ पद पर काम करने वाले उनके एक पुराने साथी ने उन्हें फोन कर सावधान किया था।
साथी ने आशंका जताई थी कि यूसी बनर्जी कमेटी के माध्यम से उनके खिलाफ कार्रवाई की कोशिश हो सकती है और उन्हें इस मामले में निशाना बनाया जा सकता है।
अस्थाना का कहना है कि उन्हें उस समय इस तरह की आशंका के बारे में जानकारी दी गई थी। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि लालू यादव के कथित कदम के पीछे कोई राजनीतिक कारण था या व्यक्तिगत वजह।
यह आरोप अस्थाना की ओर से लगाए गए हैं। इसे लेकर लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया इस उपलब्ध जानकारी में शामिल नहीं है।
सोनिया गांधी की किताब में भी गोधरा अग्निकांड का जिक्र
गोधरा ट्रेन अग्निकांड और उसके बाद गुजरात में हुई हिंसा का उल्लेख कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की पुस्तक ‘Belonging: A Journey of Love’ में भी मिलता है।
बताए गए विवरण के अनुसार, पुस्तक के पृष्ठ 401 से 403 के बीच गोधरा घटना और उसके बाद भड़के दंगों का जिक्र किया गया है।
इसमें लिखा गया है कि साबरमती एक्सप्रेस के चार डिब्बों में आग लगाए जाने के बाद 59 तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी। ट्रेन अयोध्या से अहमदाबाद जा रही थी और उसमें कारसेवक सवार थे।
पुस्तक में आग लगने के कारण को विवादित विषय बताया गया है। इसमें यह भी उल्लेख है कि घटना के बाद गुजरात के विभिन्न हिस्सों में उथल-पुथल मच गई थी।
इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अंतर भी ध्यान देने योग्य है। गोधरा अग्निकांड की जांच का प्रमुख केंद्र S-6 कोच था, जबकि पुस्तक में चार डिब्बों में आग लगाए जाने का उल्लेख किया गया है।
गोधरा के बाद गुजरात में भड़की हिंसा में 1,044 लोगों की गई थी जान
ट्रेन अग्निकांड के अगले दिन यानी 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1,044 लोगों की मौत हुई थी। इनमें 790 मुस्लिम और 254 हिंदू शामिल थे।
अहमदाबाद की गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी में हुई हिंसा भी इस दौर की सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल रही। यहां पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोगों की हत्या कर दी गई थी।
हिंसा की गंभीरता को देखते हुए राज्य में कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी। तीसरे दिन सेना को तैनात किया गया था।
गुजरात हिंसा की घटनाओं ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रतिक्रिया पैदा की थी। इसके बाद कई मामलों की जांच, सुनवाई और न्यायिक निगरानी की लंबी प्रक्रिया चली।
24 साल बाद भी गोधरा अग्निकांड क्यों बना हुआ है चर्चा का विषय?
गोधरा अग्निकांड को हुए करीब 24 साल बीत चुके हैं, लेकिन यह घटना आज भी राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बनी हुई है। इसकी वजह केवल ट्रेन में लगी आग और 59 लोगों की मौत नहीं है, बल्कि इसके बाद हुई हिंसा, अलग-अलग जांचों के निष्कर्ष और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी हैं।
राकेश अस्थाना के ताजा दावों ने एक बार फिर उस दौर की जांच, तत्कालीन रेल मंत्री की कमेटी और गुजरात पुलिस की भूमिका को चर्चा में ला दिया है।
इस पूरे घटनाक्रम में तीन महत्वपूर्ण पहलू सामने आते हैं। पहला, गुजरात पुलिस और बाद में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित SIT की जांच। दूसरा, यूसी बनर्जी कमेटी की दुर्घटना संबंधी रिपोर्ट और उसे लेकर हुआ कानूनी विवाद। तीसरा, इस घटना के बाद गुजरात में हुई व्यापक हिंसा और उससे जुड़े मुकदमे।
अस्थाना ने अपने बयान में गुजरात पुलिस की जांच का बचाव करते हुए लालू यादव पर उन्हें फंसाने की कोशिश का आरोप लगाया है। वहीं, गोधरा कांड से जुड़े अलग-अलग आयोगों, जांच एजेंसियों और अदालतों के निष्कर्ष इस ऐतिहासिक घटना को समझने के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं।
गोधरा अग्निकांड का इतिहास यह भी याद दिलाता है कि किसी बड़ी आपराधिक घटना के बाद जांच की निष्पक्षता, न्यायिक प्रक्रिया और सामाजिक सद्भाव कितना महत्वपूर्ण होता है।
