नौ शादियां करने वाली महिला के सातवें पूर्व पति को हाईकोर्ट से राहत, क्रूरता और धमकी का मुकदमा रद्द; अदालत ने बताई अहम वजह

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राजा हुसैन के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही की निरस्त; महिला ने दहेज उत्पीड़न और मारपीट के लगाए थे आरोप, अदालत ने शिकायत और चार्जशीट में ठोस तथ्यों की कमी को माना अहम आधार; साथ ही कहा- शादी की संख्या से किसी के चरित्र पर सवाल नहीं उठाया जा सकता

मृदुभाषी डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक ऐसे वैवाहिक विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें शिकायतकर्ता महिला के नौ विवाह और पूर्व पतियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का उल्लेख अदालत के सामने आया। हाईकोर्ट ने महिला के सातवें पूर्व पति राजा हुसैन के खिलाफ दर्ज क्रूरता, मारपीट, अपमान और आपराधिक धमकी से जुड़े मुकदमे को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की पीठ ने 4 नवंबर को याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया।

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि अदालत ने केवल महिला के वैवाहिक इतिहास के आधार पर शिकायत को खारिज नहीं किया, बल्कि शिकायत और चार्जशीट में लगाए गए आरोपों की कानूनी पड़ताल की। पीठ ने पाया कि आरोप सामान्य और अस्पष्ट हैं तथा उनमें मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक ठोस तथ्यात्मक आधार नजर नहीं आता।

2022 में दर्ज कराया था मुकदमा

मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला ने वर्ष 2022 में अपने पूर्व पति राजा हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें विवाहित महिला के प्रति क्रूरता, जानबूझकर चोट पहुंचाने, अपमान करने और आपराधिक धमकी देने जैसे आरोप लगाए गए थे।

महिला का दावा था कि उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया और उसके साथ मारपीट भी हुई। उसने हाईकोर्ट में राजा हुसैन के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग का विरोध किया। महिला का कहना था कि आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और मुकदमे को जारी रहने देना चाहिए।

राजा हुसैन ने लगाए थे बार-बार शादी और समझौते के आरोप

दूसरी ओर, राजा हुसैन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनकी पूर्व पत्नी पहले भी कई शादियां कर चुकी थी। उनका आरोप था कि महिला अलग-अलग परिवारों में विवाद पैदा करती थी, पूर्व पतियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराती थी और बाद में आर्थिक समझौते के जरिए मामले खत्म कर देती थी।

हुसैन के अनुसार, करीब 30 वर्षीय महिला नौ बार विवाह कर चुकी थी और उसके विभिन्न वैवाहिक संबंधों में इसी तरह की परिस्थितियां सामने आई थीं। महिला ने अपनी ओर से यह स्वीकार किया कि अतीत में उसकी कई शादियां हुई हैं, लेकिन उसने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए कानूनी कार्यवाही जारी रखने की मांग की।

अदालत ने माना- बार-बार सामने आया एक जैसा पैटर्न

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता के वैवाहिक इतिहास और उससे जुड़े पुराने मामलों का उल्लेख किया। पीठ ने कहा कि उपलब्ध परिस्थितियों से विवाह, वैवाहिक विवाद, आपराधिक कार्यवाही शुरू होने और अंततः समझौतों के जरिए मामलों के समाप्त होने का एक बार-बार दोहराया जाने वाला पैटर्न दिखाई देता है।

अदालत ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता की ओर से बताई गई पुरानी घटनाएं मामले की पृष्ठभूमि समझने में मदद कर सकती हैं। हालांकि, केवल इन परिस्थितियों के आधार पर किसी मौजूदा शिकायत को गलत नहीं माना जा सकता। प्रत्येक आपराधिक शिकायत का मूल्यांकन उसमें लगाए गए आरोपों और उनके समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होना चाहिए।

नौ शादियां करना अपने आप में चरित्र पर सवाल उठाने का आधार नहीं

इस फैसले में हाईकोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी सामने आई। पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति का वैवाहिक इतिहास कितना भी असामान्य क्यों न हो, केवल उसी आधार पर उसके खिलाफ लगाए गए आपराधिक आरोपों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा की गई शादियों की संख्या अपने आप में उसके चरित्र पर कोई दोष नहीं लगाती। इसी तरह, किसी महिला द्वारा अपने पूर्व पतियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराना भी उसकी बाद की शिकायत को स्वतः अविश्वसनीय नहीं बनाता।

पीठ के अनुसार, पुराने आचरण और घटनाओं से मामले का संदर्भ समझा जा सकता है, लेकिन यह जांचने की कानूनी आवश्यकता खत्म नहीं होती कि संबंधित शिकायत में प्रथम दृष्टया अपराध बनता भी है या नहीं।

शिकायत और चार्जशीट में नहीं मिले ठोस तथ्य

हाईकोर्ट ने शिकायत और चार्जशीट में उपलब्ध सामग्री का परीक्षण करने के बाद पाया कि राजा हुसैन के खिलाफ लगाए गए आरोप काफी सामान्य और अस्पष्ट हैं। अदालत के मुताबिक, आरोपों के समर्थन में ऐसे ठोस तथ्यात्मक विवरण नहीं मिले, जिनके आधार पर आपराधिक मुकदमे को आगे चलाने का पर्याप्त आधार बनता हो।

इसी आधार पर न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की पीठ ने राजा हुसैन की याचिका स्वीकार कर उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का आदेश दिया।

फैसले में वैवाहिक इतिहास से ज्यादा आरोपों और सबूतों को दी गई अहमियत

कर्नाटक हाईकोर्ट का यह फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि वैवाहिक संबंधों की संख्या या किसी व्यक्ति का अतीत अपने आप में आपराधिक दोष का प्रमाण नहीं हो सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि आपराधिक मामलों में आरोपों की गंभीरता के साथ उनके समर्थन में मौजूद तथ्यों और साक्ष्यों की भी कानूनी कसौटी पर जांच जरूरी है। इस मामले में मुकदमा रद्द करने का आधार शिकायत और चार्जशीट में ठोस आरोपों का अभाव रहा।