चुनाव प्रचार और वोट मांगने से रहेंगे दूर; गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों को भेजा पत्र, सरकारी जिम्मेदारी निभाने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी रखना होगा राजनीतिक निष्पक्षता का ध्यान
मृदुभाषी डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद अगर कोई अधिकारी यह सोच रहा है कि अब उसे चुनावी नियमों की पाबंदियों से छूट मिल जाएगी, तो उसके लिए चुनाव आयोग का नया निर्देश अहम है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बावजूद यदि कोई व्यक्ति राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के लिए किसी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, तो उसे भी चुनाव के दौरान राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखनी होगी।
इस फैसले के बाद चुनावी गतिविधियों में सरकारी जिम्मेदारी निभा रहे रिटायर्ड अधिकारियों और सरकार की ओर से नियुक्त अन्य लोगों की भूमिका पर भी नजर रहेगी। आयोग का मकसद चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र को राजनीतिक प्रभाव से दूर रखना और सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर उपलब्ध कराना है।
न प्रचार कर सकेंगे, न किसी उम्मीदवार के लिए मांग सकेंगे वोट
चुनाव आयोग ने साफ किया है कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारी और अन्य संबंधित व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
वे किसी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मतदाताओं से किसी खास प्रत्याशी या राजनीतिक दल के समर्थन में वोट मांगने जैसी गतिविधियों से भी उन्हें दूर रहना होगा।
यानी सरकारी जिम्मेदारी निभाने के दौरान राजनीतिक झुकाव दिखाने या किसी दल के लिए चुनावी माहौल बनाने की छूट नहीं होगी।
पांच राज्यों के अधिकारियों को भेजा गया पत्र
आयोग ने इस संबंध में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा है।
इन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में आयोग ने अभी से प्रशासनिक स्तर पर चुनावी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने राज्यों में इन निर्देशों का पालन कराने को कहा गया है।
नौकरी खत्म, लेकिन जिम्मेदारी है तो नियम भी लागू
इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि चुनाव आयोग ने केवल नियमित सरकारी कर्मचारियों तक अपनी चिंता सीमित नहीं रखी है। यदि कोई सेवानिवृत्त अधिकारी या अन्य नियुक्त व्यक्ति सरकार के लिए काम कर रहा है, तो उसकी भूमिका भी चुनावी निष्पक्षता के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाएगी।
इसका अर्थ है कि केवल सरकारी सेवा से रिटायर हो जाना राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की खुली छूट नहीं देता। सरकारी जिम्मेदारी निभाने वाले व्यक्ति को चुनाव के दौरान अपनी भूमिका और आचरण का विशेष ध्यान रखना होगा।
निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग की सख्ती
लोकतंत्र में चुनाव की विश्वसनीयता केवल मतदान प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करती, बल्कि चुनाव कराने वाली पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की निष्पक्षता भी उतनी ही जरूरी है।
चुनाव आयोग का यह कदम इसी दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे सरकारी जिम्मेदारी संभाल रहे लोगों के राजनीतिक प्रचार में शामिल होने की संभावनाओं पर अंकुश लगाने और चुनावी प्रक्रिया में भरोसा बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
संदेश साफ है—सरकारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो चुनाव के दौरान राजनीतिक निष्पक्षता से समझौता नहीं चलेगा, चाहे आप सेवानिवृत्त ही क्यों न हों।
