मृदुभाषी डेस्क। नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, बुधवार 28 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में इजाफे का फैसला किए जाने की बात कही गई है। हालांकि, इस फैसले और नई दरों की आधिकारिक पुष्टि के बाद ही इसे अंतिम रूप से लागू माना जाना चाहिए।
प्रस्तावित बढ़ोतरी के तहत महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत होने की बात कही जा रही है। इससे करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलने का अनुमान है। बताया जा रहा है कि नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो सकती हैं। इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ने का अनुमान भी जताया गया है।
DA Hike 2026: कर्मचारियों को कितना मिलेगा फायदा?
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक सैलरी पर पड़ता है। डीए की गणना कर्मचारी के मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर की जाती है। यदि महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के अनुसार अतिरिक्त राशि मिलेगी।
उदाहरण के तौर पर:
- ₹18,000 बेसिक सैलरी: 3 प्रतिशत बढ़ोतरी से हर महीने ₹540 का अतिरिक्त लाभ।
- ₹56,100 बेसिक सैलरी: हर महीने करीब ₹1,683 की अतिरिक्त राशि।
- अधिक बेसिक वेतन वाले कर्मचारी: मूल वेतन जितना अधिक होगा, डीए बढ़ने से मिलने वाला अतिरिक्त लाभ भी उतना ही अधिक होगा।
यह गणना तभी लागू होगी, जब संबंधित कर्मचारी का डीए वास्तव में 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया जाता है।
जुलाई से लागू होने पर कितना मिलेगा एरियर?
यदि नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी घोषित की जाती हैं, तो पात्र कर्मचारियों को जुलाई से वास्तविक भुगतान शुरू होने के बीच की अवधि का एरियर मिल सकता है। एरियर की राशि कर्मचारी के मूल वेतन, लागू डीए दर और भुगतान की तारीख पर निर्भर करेगी।
उदाहरण के लिए, ₹18,000 मूल वेतन वाले कर्मचारी को 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के हिसाब से हर महीने ₹540 अतिरिक्त मिलेंगे। तीन महीने का एरियर बनने पर यह राशि ₹1,620 होगी। वास्तविक भुगतान संबंधित सरकारी आदेश और पात्रता के नियमों के अनुसार तय होगा।
पेंशनभोगियों को भी मिलेगा लाभ
केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत (Dearness Relief या DR) दी जाती है। डीए कर्मचारियों के वेतन पर, जबकि डीआर पात्र पेंशनभोगियों की मूल पेंशन पर लागू होता है।
यदि महंगाई राहत में भी 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा होती है, तो पात्र पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन में भी वृद्धि हो सकती है। इससे बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।
साल में दो बार बढ़ाया जाता है महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में संशोधन करती है। ये संशोधन सामान्यतः जनवरी और जुलाई से प्रभावी होते हैं। महंगाई भत्ते का निर्धारण औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) सहित संबंधित आंकड़ों और सरकारी निर्णय के आधार पर किया जाता है।
क्या होता है DA और DR?
महंगाई भत्ता यानी DA केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसकी गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में होती है।
वहीं, महंगाई राहत यानी DR पेंशनभोगियों को दी जाती है। इसका उद्देश्य पेंशन की क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करना है, ताकि रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती कीमतों का असर कुछ कम हो सके।
