Twitter Controversy: केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच चल रहे विवाद में भारत सरकार ने ट्विट्र को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि उसको सरकार के द्वारा तय की गई गाइडलाइंस का पालन करना ही होगा।
सरकार ने नियमों के पालन की दी सलाह
सोशल मीडिया को लेकर बनाई गई नई गाइडलाइंस पर ट्विटर के रवैये से नाराज आईटी मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि वह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को न सिखाए कि हमें क्या करना है। ट्विटर मुद्दों से भटकने के बजाय नियमों का पालन करे। आईटी मंत्रालय ने कहा कि ट्विटर का जवाब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश पर जबरन अपनी शर्तें थोपने जैसा है। गौरतलब है ट्विटर ने एक बयान जारी कर उन गाइडलाइंस का पालन करने से इंकार किया है, जो भारत सरकार ने आपराधिक गतिविधियां रोकने के लिए बनाई हैं।
ट्विटर ने मांगी 3 महीने की मोहलत
इससे पहले, टूलकिट विवाद और सोशल मीडिया पर बोलते हुए ट्विटर ने कहा था कि सरकार डेडलाइन लागू करने के लिए उसको 3 महीने की मोहलत दे। इसके साथ ही कंपनी ने सरकार के नए नियमों का हवाला देते हुए अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में पड़ने को लेकर चिंता का इजहार भी किया। कंपनी दिल्ली पुलिस के द्वारा ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव स्थित ऑफिस में की गई कार्रवाई को लोकर भी काफी चिंतित है।
ट्विटर ने जताई चिंता
ट्विटर प्रवक्ता ने कहा, “अभी, हम भारत में अपने कर्मचारियों के संबंध में हाल की घटनाओं और उन लोगों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संभावित खतरे से चिंतित हैं जिनकी हम सेवा करते हैं. हम, भारत और दुनिया भर में नागरिक समाज में कई लोगों के साथ, हमारी वैश्विक सेवा की शर्तों को लागू करने के साथ-साथ नए आईटी नियमों के मूल तत्वों के जवाब में पुलिस द्वारा धमकाने की रणनीति के उपयोग के संबंध में चिंतित हैं. हम इन विनियमों के उन तत्वों में बदलाव की वकालत करने की योजना बना रहे हैं जो मुक्त, खुली सार्वजनिक बातचीत को रोकते हैं.”
सोशल मीडिया पर सरकार का शिकंजा
गौरतलब है भाजपा नेताओं द्वारा कथित “कांग्रेस टूलकिट” पर “हेरफेर मीडिया” के रूप में पोस्ट किए जाने के बाद से ट्विटर सरकार और पुलिस के रडार पर है। सरकार ने ट्विटर को इस टैग हटाने के आदेश दिए थे और इसी संबंध में दिल्ली पुलिस ने स्पष्टीकरण मांगने और नोटिस देने के लिए सोमवार शाम दिल्ली और गुड़गांव स्थित ट्विटर इंडिया के दफ्तरों का दौरा किया था। केंद्र सरकार ने नए नियमों की घोषणा 25 फरवरी को की थी। इसके तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी। इसमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और भारत स्थित शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करना शामिल हैं।
