Shivraj Cabinet भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें कई निर्णय लिए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है किसानों के हित में लिया गया फैसला। कैबिनेट बैठक में यह तय हुआ कि सरकार अब बारिश की वजह से चमक विहीन हो चुके गेहूं की भी खरीदी करेगी। यह गेहूं समर्थन मूल्य पर ही खरीदा जाएगा। दरअसल पिछले दिनों प्रदेश के कई इलाकों में बेमौसम बारिश और ओले गिरने से गेहूं की फसल पर असर पड़ा है। करीब 70 हजार हेक्टेयर की फसल का नुकसान हुआ है। गेहूं की चमक फीकी पड़ गई है। ऐसे में किसानों के सामने गेहूं के सही दाम नहीं मिलने के कारण संकट पैदा हो गया है। सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए चमक खो चुके गेहूं की खरीदी का फैसला लिया है।
Shivraj Cabinet 10% दागी गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी
सीएम शिवराज ने बताया कि केंद्र सरकार से 10% चमकहीन गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदने की मंजूरी मिली है। साथ ही सरकार ने यह छूट भी दी है कि 10 से 80 प्रतिशत तक चमकविहीन गेहूं भी सशर्त लिया जा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार प्रति क्विंटल 5.31 रुपए काटेगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा कलेक्टर उसको दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस साल 80 लाख टन गेहूं खरीदने की तैयारी मध्यप्रदेश में की गई है।
Shivraj Cabinet राज्य ने केंद्र से की थी मांग
मप्र सरकार ने बारिश और ओलावृष्टि के बाद चमक खो चुके गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद में छूट देने की मांग केंद्र सरकार से की थी। इसके बाद केंद्रीय उपभोक्ता मामले और भारतीय खाद्य विभाग की टीम ने फसल की स्थिति देखने के लिए राज्य का दौरा किया था। इसमें पाया गया कि गेहूं की चमक फीकी पड़ गई है लेकिन यह काम आ सकता है। केंद्र ने कहा कि रबी विपणन सीजन 2023-2024 में शाइनलेस गेहूं को उपार्जन में शामिल करने की छूट दी जा रही है।
Shivraj Cabinet 2125 रुपए हैं समर्थन मूल्य
वर्ष 2023-24 के लिए खरीफ एवं रबी फसलों की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है, जिसमें 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जाएगा। जौ की एमएसपी 1735 रुपए, चने की 5335 रुपए, मसूर की 6,000 रुपए, रेपसीड और सरसों की एमएसपी 5,450 रुपए तय की गई है।
फसल को 25% तक हुआ नुकसान
बारिश और ओलों से रतलाम, आगर मालवा, रायसेन, विदिशा, खरगोन, राजगढ़, बड़वानी, भोपाल, शाजापुर ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, धार में 10 से 25% तक गेहूं की फसल को नुकसान का प्राथमिक आकलन किया गया था।
15 लाख से ज्याद किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन
मप्र में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 15 लाख 20 हजार किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रति क्विंटल 2125 रुपए की दर से गेहूं खरीदा जाएगा। इसके लिए 4200 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। गेहूं खरीदी का काम पूरे प्रदेश में शुरू भी हो गया है।
किसानों को खाद के लिए एडवांस
कैबिनेट बैठक में तय हुआ कि किसानों को खाद के लिए एडवांस राशि भी दी जाएगी। इसका ब्याज सरकार द्वारा भरा जाएगा। इसी के साथ प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 32000 रुपए की राशि राजस्व नियम के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी।
किसानों की मदद करें मंत्री
सीएम ने कैबिनेट मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि ओला पीड़ित किसानों की मदद करें। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री के नाते आप जिन जिलों में ओले गिरे हैं वहां एक बार खुद जाकर चेक कर लें। किसानों की मदद करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना है।
चमकदार गेहूं आसमान पर
मप्र की मशहूर गेहूं की किस्मों शरबती, चंदौसी की चमक ओलों और वर्षा ने चुरा ली है। ऐसे में अब जिन किसानों के पास चमकदार गेहूं है यानी जिस पर मौसम की मार नहीं पड़ी है, वह काफी महंगा हो गया है। आष्टा तहसील के किसानों ने हाल ही में गेहूं 8131 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचा है। वहीं अशोकनगर में शरबती गेहूं अधिकतम 6260 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिका है। इस गेहूं की चमक लाजवाब थी।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
-सीहोर जिले के बुधनी में मेडिकल कॉलेज खोले जाने के लिए कैबिनेट ने दी मंजूरी।
-मप्र में बोरवेल खुला पाए जाने और कुआं-बावड़ी क्षतिग्रस्त होने पर दोषी पर एफआईआर होगी।
-मध्यप्रदेश में 730 पीएम श्री स्कूल खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
-अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में ग्वालियर में 16 अप्रैल से अंबेडकर महाकुंभ शुरू होगा।
