नई दिल्ली। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के सरकारी बंगले (आवास) समेत कांग्रेस नेताओं की कई संपत्तियों का किराया नहीं दिया गया है। यह जानकारी कार्यकर्ता सुजीत पटेल द्वारा दायर एक आरटीआई के जवाब में मिली है। जानकारी में कहा गया है कि इनमें से कई संपत्तियों का किराया देना बाकी है। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने आरटीआई के जवाब में कहा है कि अकबर रोड पर स्थित कांग्रेस पार्टी मुख्यालय के खिलाफ 12,69,902 रुपए का किराया लंबित है। इसका आखिरी बार किराए का भुगतान दिसंबर 2012 में किया गया था।
जानकारी में बताया गया कि सोनिया गांधी के 10 जनपथ रोड स्थित आवास का किराया लंबित है और पिछला किराया सितंबर 2020 में मिला था। वहीं, सोनिया गांधी के निजी सचिव, विन्सेंट जॉर्ज के चाणक्यपुरी, बंगले का किराया बकाया है, जिसके लिए पिछली बार किराए का भुगतान अगस्त 2013 में किया गया था।
आवास नियमों के अनुसार, जो राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों को आवास की अनुमति देता है, प्रत्येक पार्टी को अपना कार्यालय बनाने के लिए तीन साल का समय दिया जाता है, जिसके बाद सरकारी बंगला खाली कर देना होता है। कांग्रेस को जून 2010 में 9-ए राउज एवेन्यू पर पार्टी कार्यालय बनाने के लिए जमीन आवंटित की गई थी। कांग्रेस पार्टी को 2013 तक अकबर रोड कार्यालय और कुछ और बंगले खाली कर देने चाहिए थे। वहीं, जुलाई 2020 में, सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को एक महीने के भीतर लोधी रोड आवास खाली करने के लिए बेदखली का नोटिस भेजा था।
