UPSC News: नई दिल्ली। मोदी सरकार ने नौकरशाही में प्रवेश के लिए बड़ा बदलाव किया है। अधिकारी बनने के लिए अब यूपीएससी (UPSC) की सिविल सर्विस परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होगा। दरअसल, केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को अनुबंध के आधार पर अपने विभागों में भर्ती करने का फैसला किया है।
इस बाबत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने बयान भी जारी किया है। इस बयान के मुताबिक, केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के 20 विशेषज्ञों को अपने 12 विभागों में अनुबंध के आधार पर संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के तौर पर भर्ती करने का फैसला किया है।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा बताया गया है कि यूपीएससी (UPSC) से ऐसे विशेषज्ञों को ‘लेटरल एंट्री’ यानी सरकारी विभागों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति के माध्यम से भर्ती करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि ऐसा तीसरी बार होगा जब केंद्र सरकार इस तरह से भर्ती करेगी। लेटरल एंट्री भर्ती प्रक्रिया के जरिए मंत्रालयों और विभागों में चार संयुक्त सचिवों और 16 निदेशकों/उप सचिवों को भर्ती किया जाएगा।
कल होगा विज्ञापन जारी
भर्ती के लिए उम्मीदवारों के लिए विस्तृत विज्ञापन और निर्देश 20 मई, 2023 को जारी कर दिया जाएगा। उम्मीदवार विज्ञापन को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की वेबसाइट पर देख सकेंगे। इसमें आवेदन की तिथि भी बताई गई है। कहा गया है कि इच्छुक उम्मीदवार 20 मई से 19 जून 2023 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद उनकी जानकारी के आधार पर उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
