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अब गूगल हजारों लोगों को नौकरी से निकालेगा, सुंदर पिचई की बात परेशान कर देगी

Google की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक (GOOGL.O) में भी छंटनी की तलवार चलने वाली है. कंपनी लगभग 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाली है. अल्फाबेट इंक में होने वाली छंटनी को टेक सेक्टर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

आर्थिक मंदी की आशंका की वजह से दुनियाभर की कंपनियों में छंटनी का दौर 2022 से ही शुरू हुआ है, जो इस साल भी थमने का नाम नहीं ले रहा है.कंपनी के सीईओ पिचई ने कहा- ‘कुछ प्रतिभाशाली लोगों को अलविदा कहना होगा, जिन लोगों को नियुक्त करने के लिए हमने कड़ी मेहनत की और जिनके साथ काम करना पसंद किया. मुझे इसके लिए बहुत खेद है. मैं उन फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं जो हमें यहां तक ले गए.’गूगल से पहले माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न भी अपनी कंपनी में बड़े स्तर पर लोगों को नौकरी से निकाल चुकी है।

सुंदर पिचई ने ये भी कहा है कि अमेरिका में प्रभावित कर्मचारियों को चार महीने की सैलरी दी जाएगी और छह महीने का स्वास्थ्य लाभ मिलेगा. दूसरे देशों में स्थानीय कानूनों के हिसाब से कर्मचारियों को पैकेज दिए जाएंगे.

रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल अक्टूबर में कंपनी ने बताया था कि उसे उम्मीद के मुताबिक रेवेन्यू नहीं मिला था. साल 2021 के मुकाबले कंपनी का मुनाफा 27 फीसदी घटकर 1 लाख 12 हजार रुपये पर पहुंच गया. उसी वक्त सुंदर पिचई ने घोषणा की थी कि गूगल अपने खर्चों में कटौती करेगा. इसके बाद चीफ फायनेंशियल ऑफिसर रुथ पोराट ने बताया था कि चौथी तिमाही में नई नौकरियों की संख्या भी पहले के मुकाबले आधी हो जाएगी.

निवेशकों ने बनाया गूगल पर दबाव

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि गूगल ने नौकरियों में कटौती की घोषणा निवेशकों के दबाव के कारण की है. नवंबर 2022 में TCI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड ने गूगल से एक ओपन लेटर में कहा था कि मुनाफे के लिए टारगेट सेट करे. TCI ने कहा था कि गूगल के पास कर्मचारियों की संख्या बहुत ज्यादा है और प्रति कर्मचारी खर्च भी काफी ज्यादा है. ये भी कहा गया था कि अल्फाबेट ने 2017 से हर साल कर्मचारियों की संख्या 20 फीसदी बढ़ाई है.

इस साल मंदी की आशंका के बीच नौकरियों में सबसे ज्यादा कटौती आईटी सेक्टर में ही हो रही है. ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टिंग फर्म चैलेंजर, ग्रे एंड क्रिसमस इंक के मुताबिक, 2022 में टेक सेक्टर में 97 हजार से ज्यादा नौकरियां गईं. ये 2021 के मुकाबले 649 फीसदी ज्यादा कटौती थी.

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